१८ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
राष्ट्रियसभामा नौ मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल प्रारम्भ ‘सिग्नेचर व्रिज’ निर्माण अन्तिम चरणमा कर्णाली नदीमा गाडी खस्यो, उद्धार कार्य जारी मन्त्री चौधरी थाइल्याण्डमा बसोबास गर्ने नेपालीबीच छलफल नवनियुक्त सेबोन अध्यक्ष डा.भट्टलाई स्टक ब्रोकर एसोसिएसनको बधाई, पुँजी बजार सुधारमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता कर्णाली प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकतामा मानसिक स्वास्थ्य सिंहदरबार घेराउ गर्न लागेका दृष्टिविहीनहरुलाई प्रहरीले रोक्यो शिक्षामन्त्रीद्वारा त्रिवि सेवा आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष किशोर थापाको शपथ अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्रकार खेम भण्डारी पक्राउ मनसुनजन्य सडक अवरोध हटाउन सडक विभागको पूर्वतयारीः देशभर २ सय ७७ उपकरण तैनाथ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

फेरि पनि जनतालाई धोका नहोस- डा.केसी



अ+ अ-

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका अभियन्ता डा। गोविन्द केसीले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सत्याग्रह जारी रहने बताएका छन् । २४ दिनदेखि अनशनरत उनले बुधबार राति कान्तिपुरसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै जनदबाबबाट बाध्य भएर सम्झौता गर्ने र पुनः उल्लंघन गर्ने चक्र चलिरहँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सबैभन्दा बढी सत्याग्रह गर्नुपरेको बताए ।

सरकारबाट वार्ता टोली गठन गरिएको सन्दर्भमा उनले भने, ‘वार्ता टोली बने पनि अन्तिम निर्णय लिने ओलीजी नै हो । वार्ता टोलीभन्दा पनि ओलीजीले जे गर्नुहुन्छ, त्यही हुन्छ । माग पूरा नभएसम्म मेरो सत्याग्रह जारी रहन्छ ।’ यसअघि पनि जनदबाब थेग्न नसकेरै सरकारले सम्झौता गरेको स्मरण गर्दै उनले अब भने समस्या समाधान नै हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘वार्ता सफल होस्, तीन करोड जनताको मागमा फेरि धोका नहोस्,’ उनले भने, ‘ओलीजीले जनभावना बुझेर केही माफियारबिचौलियाको कुरा नमान्नुहोस्, यही मेरो कामना छ ।’

सरकारले डा.केसीसँग वार्ता गर्न बुधबार तीन सदस्यीय टोली गठन गरेको छ । त्यसलगत्तै डा। केसी पक्षबाट पनि चार सदस्यीय वार्ता टोली बनेको छ । सरकारी टोलीमा शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा। गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा.दिलीप शर्मा छन् ।

डा.केसीका तर्फबाट ‘सोलिडारिटी फर डा। केसी अलायन्स’ का डा। जीवन क्षत्रीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ । टोलीमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष डा। अञ्जनीकुमार झा, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.लोचन कार्की र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सदस्य छन् ।

१९ औं सत्याग्रहमा रहेका डा। केसीलाई हाल बोल्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ । स्वास्थ्य स्थिति थप जटिल बन्दै गएकाले उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले आईसीयूमा भर्ना हुन आग्रह गरे पनि उनले स्वीकार गरेका छैनन् । हाल उनलाई अक्सिजन दिइराखिएको छ ।

माग सम्बोधनमार्फत डा। केसीको जीवनरक्षाका लागि दबाब सिर्जना गर्न चिकित्सकहरूले बिहीबारदेखि आकस्मिक र कोभिड १९ बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्ने भएका छन् । सरकारले ७२ घण्टे अल्टिमेटमलाई वास्ता नगरेपछि चिकित्सक संघले स्वास्थ्य सेवा बहिष्कारको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले वार्ता टोली बनाए पनि विरोध कार्यक्रम जारी रहने संघका अध्यक्ष डा.कार्कीले बताए ।

‘वार्ता टोली मात्र बनाएर भएन, वार्ता कसरी हुन्छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ, त्यसले हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप निर्धारण गर्छ,’ उनले भने, ‘आजै ९बुधबार० राति वार्ता टोली डा। केसीसँग बसे हुन्थ्यो तर भोलि दिउँसो ४ बजे बस्ने कुरा सुन्दै छु । स्वास्थ्य खस्कँदो भएकाले जति चाँडो वार्तामा बस्नुपर्‍यो ।’ संघ आन्दोलनमा गइसकेको स्थितिमा थेग्न नसकिने देखेपछि मात्र सरकारले वार्ता टोली निर्माण गरेको जनाउँदै डा। कार्कीले भने, ‘सरकारले संवाद प्रारम्भ गर्नु स्वागतयोग्य भए पनि यसका लागि २३ दिन कुर्नु अत्यन्त दुःखद हो । सत्ताले स्वाभाविक रूपमा नभई थेग्न नसक्ने स्थिति देखेपछि मात्र वार्ता समिति गठन गर्न बाध्य भएको हो ।’

चिकित्सक संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबार बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म देशभरका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा आकस्मिक र कोभिड उपचारबाहेक अन्य स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्ने जनाएको छ । सेवा बहिष्कारको समय चिकित्सक संघका शाखा कार्यालय, देशभरका स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालको प्रांगणमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर सामाजिक दूरी कायम गर्दै धर्नासमेत गर्ने जनाएको छ । बिहीबारदेखि नै देशभरका संघका शाखा कार्यालय, देशभरका स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल वा उपयुक्त स्थानमा कालोपट्टी बाँधेर रिले अनशन गर्ने निर्णय संघले गरेको हो ।

संघले शुक्रबार एक दिनका लागि देशभरिको स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूमा आकस्मिक र कोभिड सेवाबाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । तर सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्ने शुक्रबारको कार्यक्रम वार्ताको दिशा, सरकारको नियत र प्रतिक्रिया हेरेर पछिका लागि स्थगन गर्न सकिनेसमेत डा। कार्कीले बताए । चिकित्सक संघले सरकारले चाहेको अवस्थामा जुनसुकै बेला वार्ताका निम्ति सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नसमेत तयार रहेको जनाएको छ । डा.कार्कीले आफ्नो विरोधका कार्यक्रमबाट उत्पन्न हुन सक्ने गम्भीर परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार हुने बताए । कान्तिपुरमा समाचार छ ।