म धेरै समय लिन्न श्रीमान। म अहिलेसम्म एकदिन पनि अस्पताल बसेको छैन, स्वस्थ नै मान्छे हुँ। पछिल्लो समय नियतबस सिर्जना गरिएको परिस्थिमा मलाई कसरी च्याप्न खोजियो त्यसको सिलसिला जोड्न चाहान्छु।
फिल्मको ‘स्कृप्ट’ भन्छन् नि श्रीमान, जुन पहिल्यै तयार गरिन्छ र त्यसैअनुसार छायांकन गरिन्छ। मेरो हकमा अदालतको प्रकृयाबाहेक पहिल्यै लेखिएको ‘स्कृप्ट’ अहिले छायांकन भइरहेको छ।
संसदीय छानिबन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा टेकेर मविरुद्ध अनुसन्धान गरिएको हो भनिएको छ। जबकी, समितिको प्रतिवेदनको पृष्ठ ४४९ मा सहकारीको बचत अपचलनमा मेरो संलग्नता पुष्टि हुने आधार र प्रमाण पाइएन भनिएको छ।
विशेष समितिको सभापतित्व गर्नुहुने माननीयले प्रतिवेदन आएपछि सायद कुनै मिडियालाई अन्तरवार्ता दिन छुटाउनु भएको छैन! उहाँले हर अन्तरवार्तामा प्रतिवेदनले नभनेका कुरा दावी गर्दै ‘यो गरिन्छ–त्यो गरिन्छ’ भन्नु भयो। रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मात्र होइन अरू कसुरमा पनि अनुसन्धान हुन्छ, मुद्दा चल्छ भन्नुभयो। एउटा जिल्लामा मात्र होइन विभिन्न जिल्लामा लगिन्छु भन्नुभयो। अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन ल्याउने संसदीय विशेष समितिको सभापतिले नै सिर्जना गरिदिएको ‘प्लट’मा नै अहिले छायांकन भइरहेको हो कि श्रीमान?
जे–जे भन्नुभएको थियो सबै कुरा पूरा भएर अहिले म ५६ दिनदेखि हिरासतमा छु।
सम्मानीत अदालतमा म पटक–पटक म्याद थपको सन्दर्भमा आएको छु। बहस पनि राम्रो हुन्छ। तर, अहिलेसम्म अदालत घटना साक्षी मात्रै भइरहेको त हैन भन्ने अनुभूत गरेको छु। मैले यसो भनेर अदालतप्रतिको विश्वास घटाएको होइन। उस्तै आस्था र सम्मान छ। अहिले त बच्चा–बच्चाले नै भन्न थालिसके कि रवि लामिछानेलाई दुःख दिने नियतमै यो सब भइरहेको हो। तर, अदालतले सायद त्यही कुरा बुझेन वा प्रक्रिया नै यस्तै हो!
चितवनको घटना त अत्यन्त दुखदायी भयो। त्यसपछि अझ बढि गम्भिर भएँ। मलाई एक किसिमको भय भयो षडयन्त्रको। यो हदको राजनीतिक षड्यन्त्र …!
रवि लामिछाने बोलिरहँदा न्यायाधी पौडेलले भन्नुभयो–
‘प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै छौं भनेपछि अदालतले म्याद थपका सन्दर्भमा कानूनअनुसार गर्ने हो। तपाईं मन्त्री भइसकेको व्यक्ति कानून र प्रक्रिया बुुझ्नु भएकै छ। सामान्य व्यक्तिलाई अनुसन्धानको प्रक्रिया जसरी चल्छ त्यसरी नै …। फरक किसिमले गर्नुपर्ने अवस्था भए गर्नु पनि पर्छ। मुख्य कुरा कानून, प्रमाण र दशीपछि अब मुद्दा आउँदा के हुन्छ, त्यो हेर्नै बाँकी छ। साक्षीको रुपमा भन्दा पनि अदालतले अनुसन्धान अगाडि बढाउनुस् भनेर कानूनअनुसार म्याद थप गर्ने हो। त्यसमा हाम्रो नियणन्त्रण तपाईंको स्वास्थ्य र मानव अधिकारका कुरामा हुन्छ।’
न्यायाधीश पौडेलको भनाइपछि सभापति लामिछानेले अगाडि भन्नुभयो–
एउटा मान्छेमाथि नभएको र संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले भनेभन्दा बाहिर गएर मुद्दा लगाउन अनुसन्धान गरिएको छ। एउटा जिल्लामा नभएर विभिन्न जिल्लामा जाहेरी हाल्न लगाइएको छ। त्यसैका आधारमा बयानका लागि भनेर जिल्ला–जिल्ला घुमाइएको छ। यसलाई अदालतले ‘नोटिस’मा लिएको त होला नि भनेजस्तो लाग्छ। तर, जब म्याद थपिन्छ अनि …!
मैले अघि भनें नि, यो कथामा संभवत मध्यान्तरसम्म जे–जे भनियो त्यही–त्यही गरियो। मध्यान्तरपछि पनि भनेअनुसार नै गर्छौं भन्दैछन। संसारभर पीडितले पीडकलाई ‘सी यू इन कोर्ट’ भन्छन। तर, नेपालमा चाहिँ योजनकार वा पीडकले ‘अदालतमा त आइजो अनि देखाउँछु’ भन्छन। मेरो हकमा पनि यस्तै भइरहेको भनिएको छ, भइरहेको छ। यहाँबाट यहाँ पुग्छौं अनि अदालतमा हामी हेर्छौं भनिएको छ। यो कथाको लेखक जसले मध्यान्तरसम्म लेखेका सबै कुरा पु-याएको छ। ठाउँठाउँमा उजुरी पर्छ। अनुसन्धान हुन्छ। बयान गराइन्छ। जिल्ला घुमाइन्छ। यति दिन थुनिन्छ। संसदीय छानबिन समितिका सभापति मात्र होइन सरकारमा रहेर जसले सार्वजनिक रुपमा जे–जे हुन्छ/गरिन्छ भनेका थिए तिनीहरुले सबै पु¥याएका छन् श्रीमान।
अनुसन्धानका क्रममा बिरामीको बहाना बनाएर अस्पताल बस्ने प्रवृत्ति रोक्न गृहमन्त्री रहँदा मैले नै एउटा नियम बनाएको थिएँ, त्यो नियम मैले पालना गर्नुपर्छ भनेर विरामी हुँदा पनि म अस्पताल गएको छैन। सरकारी अस्पतालकै डाक्टरले भर्ना हुनुपर्छ भन्नुभयो। परिवार, आफन्त र भेटघाट गर्ने पार्टीका साथी र शुभेच्छुकले पनि स्वास्थ्यको कुरामा अन्देखा नगर्नुस् भनिरहनु भएको छ। आन्तरिक केही समस्या भएको होला तर म अस्पतालमै बस्नुपर्ने गरी विरामी भएको छैन। आत्मबल दह्रो हुँदा शरीरले केही समय थप थेग्छ।
म यत्तिका दिन हिरासत बसिसकें। म हिरासतमा बसेकै कारण सरकारी पक्षले मैले नष्ट गर्न सक्ने कुनै प्रमाण फेला पा¥यो? मलाई नथुनेको भए त बर्बाद हुने रहेछ भन्ने कुनै तथ्य पाइयो? मलाई नथुनेको भए यो चाहिँ प्रमाण नपाइने रहेछ भन्ने केही कुरा भेटियो? थुनिएका कारण यो चीज बच्यो, यो प्रमाण सुरक्षित भयो भन्ने केही रह्यो? प्रमाणका रुपमा दाबी पुग्ने एउटा मात्र कुरा भेटिएको भए म सन्तुष्ट भएर हिरासतमै बस्थे होला। तर केही छैन।
मैले ऋण लिएको प्रमाण देखाइदेउ म सबैचिज छोड्छु भनेको आज २१७ दिन भएछ। तर, संसदीय समितिमा प्रमाण दिइयो न अनुसन्धान अधिकारीलाई। बयानका क्रममा ल्याउँछन् कि भन्ने लागेको थियो। तर, ल्याएनन्। यति ठूलो प्रतिशोधलाई सबैले देखेको भएर पनि श्रीमानप्रति अलि बढि आशा गरेको हुँला। यो मेरो ‘ओभर एक्स्पेक्टेशन’ पनि हुन सक्ला। एउटा व्यक्तिलाई यति धेरै अन्याय किन गर्छौ भनेर पृथक आदेश आउँछ कि भन्ने आश हो श्रीमान, धन्यवाद।
नोटः आज (मंसिर २७ गते) कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)
