• २१ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon Jun 3 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक हुँदै ★   प्रधानमन्त्रीले आज सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने ★   सबैको प्यारो छुक्छुके रेल अहिले कसरी भयो अपहेलित ? ★   पिएनजीसँग झण्डै हार्यो वेस्ट इन्डिज, २ पटकको च्याम्पियन १९ ओभरमा १३७ रनको लक्ष्य पछ्याउन सफल ★   जेठ अन्तिमदेखि मनसुन भित्रिँदै, सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने ★   गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अवलोकन ★   चितवनमा हुरीका कारण केराखेतीमा रु १२ करोडको क्षति ★   नेपालमा ब्रिटिस लगानीका लागि महासङ्घको अनुरोध ★   गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा २८ गते सुनुवाइ हुने ★   विश्वकप छनोट खेल्ने नेपाली फुटबल टोलीको बिदाइ

खजुरा ग्रीन सिटीको गुरुयोजना पर धकेलियो



बाँके । कोभिड–१९ विश्वव्यापी महामारीको प्रत्यक्ष प्रभाव बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको ‘खजुरा ग्रीन सिटी’ ९खजुरा हरित शहर० गुरुयोजनामा समेत परेको छ । 

सन् २०२० देखि सो हरित खजुरा गुरुयोजना सञ्चालनका लागि खजुरा गाउँपालिका र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ साउथ–साउथ कर्पोरेशनबीच एक वर्षअघि सम्झौता भएको थियो । 

सम्झौताअघि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ साउथ–साउथ कर्पोरेशनका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिले गरेको स्थलगत सर्वे, समुदायसँगको छलफलपछि नेपालको एकमात्र नगरोन्मुख सो गाउँपालिकालाई कार्यक्रमभित्र समेटिएको हो । 

“एक वर्षअघि उज्वेकस्तानमा भएको ‘ग्रीन एकोनोमी’ कार्यक्रममा खजुरामा ‘हरित कृषि र हरित शहरीकरण’ का लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ साउथ–साउथ कर्पोरेशन र गाउँपालिकाबीच सम्झौता भएको हो”, अध्यक्ष कक्षपतिले बताए । 

उहाँका अनुसार सो गुरुयोजना सञ्चालनका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ साउथ–साउथ कर्पोरेशनले विकासमा चीनको युसी शहरले अपनाएको मोडल (नमूना) तय गरेको छ । सोही मोडललाई अन्तिम रुप दिन गत मार्च (चैत) महिनामा चीनको बेइजिङमा तय गरिएको कार्यशाला कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण स्थगित भएपछि गुरुयोजनाको कार्यक्रम अघि बढन सकेको छैन ।

 “हरित खजुरा मोडलले अन्तिम रुप पाएको भए छ महिनाअघि नै गुरुयोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम गाउँपालिकास्तरमा सञ्चालन हुने थियो”, अध्यक्ष कक्षपतिले भन्नुभयो । 

झण्डै रु दुई अर्बको उक्त गुरुयोजनाले मुख्यतयाः खजुराको कृषि विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यससँगै वृक्षरोपण, कृषिको बजारीकरण, उन्नत् जातको बीउबीजनको उपलब्यता, विद्युतीकरण, सञ्चारको उच्च प्रविधि, घरेलु तथा लघु उद्योगलगायतका विषय पनि प्राथमिकतामा परेका छन् । 

खजुरालाई १५ वर्षभित्र नमूना गाउँपालिकाका लागि सबै सूची मापन गर्न सकिने भन्दै त्यसका केही आधार रहेको र पाँच वर्षमा सबै आधार तय हुने अध्यक्ष कक्षपतिले बताए ।