१० पुष २०८१, बुधबार
,
Latest
यो देश कसको ? आयल निगमले नयाँ बिक्रेताका लागि आवेदन खोल्यो पञ्चायत बिरुद्ध लडेर आउनु भएको नेतृत्वले पञ्चकै नक्कल गर्नुभयो: उषाकिरण तिम्सेना विन्दाको व्यङ्ग्य: पार्टी काममै थियौ, नेताले ६ महिना छुट्टी दिए ! एमालेले भीम रावललाई पार्टीबाट हटायो,बिन्दा र उषाकिरण ६ महिनाका लागि जिम्मेवारीबाट मुक्त बेलुन महोत्सवले पोखराको पर्यटनमा थपियो रौनकता तमू पत्रकारिता पुरस्कारबाट छ जना पुरस्कृत मुलुकको विकासका लागि काँग्रेसले जति काम अरु कुनै पार्टीले गरेको छैनः नेता सिटौला कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त घोषित स्कुटरको लाइसेन्स लिन आएका कुलप्रसाद परीक्षा नदिई अस्ताए, वृद्ध बुबाआमादेखि परिवारजन शोकाकूल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

खजुरा ग्रीन सिटीको गुरुयोजना पर धकेलियो



अ+ अ-

बाँके । कोभिड–१९ विश्वव्यापी महामारीको प्रत्यक्ष प्रभाव बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको ‘खजुरा ग्रीन सिटी’ ९खजुरा हरित शहर० गुरुयोजनामा समेत परेको छ । 

सन् २०२० देखि सो हरित खजुरा गुरुयोजना सञ्चालनका लागि खजुरा गाउँपालिका र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ साउथ–साउथ कर्पोरेशनबीच एक वर्षअघि सम्झौता भएको थियो । 

सम्झौताअघि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ साउथ–साउथ कर्पोरेशनका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिले गरेको स्थलगत सर्वे, समुदायसँगको छलफलपछि नेपालको एकमात्र नगरोन्मुख सो गाउँपालिकालाई कार्यक्रमभित्र समेटिएको हो । 

“एक वर्षअघि उज्वेकस्तानमा भएको ‘ग्रीन एकोनोमी’ कार्यक्रममा खजुरामा ‘हरित कृषि र हरित शहरीकरण’ का लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ साउथ–साउथ कर्पोरेशन र गाउँपालिकाबीच सम्झौता भएको हो”, अध्यक्ष कक्षपतिले बताए । 

उहाँका अनुसार सो गुरुयोजना सञ्चालनका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ साउथ–साउथ कर्पोरेशनले विकासमा चीनको युसी शहरले अपनाएको मोडल (नमूना) तय गरेको छ । सोही मोडललाई अन्तिम रुप दिन गत मार्च (चैत) महिनामा चीनको बेइजिङमा तय गरिएको कार्यशाला कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण स्थगित भएपछि गुरुयोजनाको कार्यक्रम अघि बढन सकेको छैन ।

 “हरित खजुरा मोडलले अन्तिम रुप पाएको भए छ महिनाअघि नै गुरुयोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम गाउँपालिकास्तरमा सञ्चालन हुने थियो”, अध्यक्ष कक्षपतिले भन्नुभयो । 

झण्डै रु दुई अर्बको उक्त गुरुयोजनाले मुख्यतयाः खजुराको कृषि विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यससँगै वृक्षरोपण, कृषिको बजारीकरण, उन्नत् जातको बीउबीजनको उपलब्यता, विद्युतीकरण, सञ्चारको उच्च प्रविधि, घरेलु तथा लघु उद्योगलगायतका विषय पनि प्राथमिकतामा परेका छन् । 

खजुरालाई १५ वर्षभित्र नमूना गाउँपालिकाका लागि सबै सूची मापन गर्न सकिने भन्दै त्यसका केही आधार रहेको र पाँच वर्षमा सबै आधार तय हुने अध्यक्ष कक्षपतिले बताए ।