१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
महिला नेपाल प्रिमियर लिगको आयोजना गर्न क्यानलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन प्रेमी सायुज्यसँग विवाह गर्दै स्मिता मेगा अक्सनको पहिलो दिन कप्तानको सबैभन्दा बढी माग, ४ कप्तान किन्न ८३.५० करोड खर्च चित्रलेखा यादव अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली आवासीय राजदूत सुवेदी, कक्षपती र बेञ्जु शर्मालाई त्रिमूर्ति पुरस्कार एनपिएलले नेपालका पर्यटन र युवा प्रतिभालाई उजगार गर्नेछ: प्रधानमन्त्री आठ जना एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस भोजपुरको टेम्केसिद्ध महादेव मन्दिरको जीर्णद्धार गरिँदै प्लास्टिकजन्य फोहर नजलाउन वातावरण विभागको आग्रह एकैदिन झण्डै १६ हजार रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ करोबार?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

खजुरा ग्रीन सिटीको गुरुयोजना पर धकेलियो



अ+ अ-

बाँके । कोभिड–१९ विश्वव्यापी महामारीको प्रत्यक्ष प्रभाव बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको ‘खजुरा ग्रीन सिटी’ ९खजुरा हरित शहर० गुरुयोजनामा समेत परेको छ । 

सन् २०२० देखि सो हरित खजुरा गुरुयोजना सञ्चालनका लागि खजुरा गाउँपालिका र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ साउथ–साउथ कर्पोरेशनबीच एक वर्षअघि सम्झौता भएको थियो । 

सम्झौताअघि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ साउथ–साउथ कर्पोरेशनका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिले गरेको स्थलगत सर्वे, समुदायसँगको छलफलपछि नेपालको एकमात्र नगरोन्मुख सो गाउँपालिकालाई कार्यक्रमभित्र समेटिएको हो । 

“एक वर्षअघि उज्वेकस्तानमा भएको ‘ग्रीन एकोनोमी’ कार्यक्रममा खजुरामा ‘हरित कृषि र हरित शहरीकरण’ का लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ साउथ–साउथ कर्पोरेशन र गाउँपालिकाबीच सम्झौता भएको हो”, अध्यक्ष कक्षपतिले बताए । 

उहाँका अनुसार सो गुरुयोजना सञ्चालनका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ साउथ–साउथ कर्पोरेशनले विकासमा चीनको युसी शहरले अपनाएको मोडल (नमूना) तय गरेको छ । सोही मोडललाई अन्तिम रुप दिन गत मार्च (चैत) महिनामा चीनको बेइजिङमा तय गरिएको कार्यशाला कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण स्थगित भएपछि गुरुयोजनाको कार्यक्रम अघि बढन सकेको छैन ।

 “हरित खजुरा मोडलले अन्तिम रुप पाएको भए छ महिनाअघि नै गुरुयोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम गाउँपालिकास्तरमा सञ्चालन हुने थियो”, अध्यक्ष कक्षपतिले भन्नुभयो । 

झण्डै रु दुई अर्बको उक्त गुरुयोजनाले मुख्यतयाः खजुराको कृषि विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यससँगै वृक्षरोपण, कृषिको बजारीकरण, उन्नत् जातको बीउबीजनको उपलब्यता, विद्युतीकरण, सञ्चारको उच्च प्रविधि, घरेलु तथा लघु उद्योगलगायतका विषय पनि प्राथमिकतामा परेका छन् । 

खजुरालाई १५ वर्षभित्र नमूना गाउँपालिकाका लागि सबै सूची मापन गर्न सकिने भन्दै त्यसका केही आधार रहेको र पाँच वर्षमा सबै आधार तय हुने अध्यक्ष कक्षपतिले बताए ।