२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वाइडबडी विमान खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतकाे ठहर, चार जनालाई कैद सजाय



file photo
अ+ अ-

काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । अदालतले चार जनालाई दोषी ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरसहित सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र सहसचिवहरू बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिर ढुंगानालाई दोषी ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतले १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नै भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै दामासाहीले बिगो असुल्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ चैत २०८० मा विशेष अदालतमा ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित अरु आरोपितलाई भने सफाइ दिएको छ ।

अख्तियारले वाइडबडी प्रकरणमा १ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ हानि नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । अख्तियारले सबै ३२ आरोपितमाथि समान बिगो मागदाबी गरेको थियो । आरोपितमध्ये ७ जना सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र १४ जना निगम कर्मचारी थियो ।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा बदनियत साथ काम गरेको आरोपमा तीन विदेशी नागरिकसहित पाँच कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । सबैमाथि एउटै रकम अर्थात् १ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।