काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकार संकटमा परेसंगै त्यसको बाछिटाले केन्द्रमा शिर्षनेताहरुलाई पनि छोयो । कर्णाली प्रदेशमा सरकार गठन गर्न नै कठिन भएपछि अध्यक्ष केपी ओली र पुष्प कमल दाहालबीच एक खालको मोखिक सहमति भयो । जस अनुसार साढे दुई बर्ष महेन्द्र बहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा रहने र आधा कार्यलय यमलाल कडेलले संञ्चालन गर्ने, दुई शिर्षनेताहरु बीच भएको सहमति पार्टी भित्रका अरु नेताहरुले पत्तो समेत पाएका थिएनन् ।
सरकार गठन भएदेखि नै असहयोग गर्दै आएका कडेल समुहले साढे दुई बर्ष पुगे लगत्तै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नथाले । सहज रुपमा पद प्राप्त हुने लक्षण नदेखेपछि तत्कालीन रक्षामन्त्री समेत रहनुभएका इश्वर पोखरेललाई साथमा लिएर मुख्यमन्त्री शाही बिरुद्ध बहुमत जुटाउन सफल भए, जुन अभियानमा पूर्ब माओबादीका नेताहरुले समेत द¥हो साथ दिए ।
अबिश्वासको प्रस्ताब दर्ता भएपछि केन्द्रमा नेताहरु पनि दौडधुपमा लागे । सरकार जोगाउका लागि केपी ओलीसंग सम्बाद गर्न पुग्नुभएका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशको बारेमा आफुलाई केही थाहा नभएको र प्रदेशको कुरा प्रदेशमा नै मिल्ने जवाफ दिएपछि दवाबमा परेका दाहाल माधब नेपाललाई भेट्न सिधै कोटेश्वर पुग्नुभयो ।
नेपाल संगको छलफल पछि हस्ताक्षर गर्ने आफना पक्षमा सासदहरुलाई हस्ताक्षर फिर्ता गर्न लगाउने र तत्काल मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने सहमति समेत भयो । नेपालले तत्काल तीन मन्त्रीको नाम र सचेतकको नाम दिनुभयो । उनीहरुलाई मंगलबार नै सपथ गराउन निर्देशन दिने काम समेत भयो । सपथका लागि दौरा सुरुवाल तयार गरेर बसेका प्रदेश सांसदहरु खबरको प्रतिक्षामा बसिरहे तर कुनै खबर नै आएन ।
त्यसै दिन दुबै पक्षले बैठक समेत बोलाएका थिए । हस्ताक्षर फिर्ता लिन दाहाल र नेपालले निर्देशन दिएपछि नेपाल पक्षमा सांसदहरु कडेल समुहले बोलाएको बैठकमा सहभागी भएनन तर दाहाल समुका तीन सासद केन्द्रको आदेशको अबज्ञा गर्दे बैठकमा सहभागी भए । स्रोतका अनुसार प्रदेश ईञ्चार्ज जनार्दन शर्माले नै उनिहरु लाई बैठकमा बस्न संकेत दिनुभएको थियो ।
माधब नेपाल समुहका सासदहरु फिर्ता भएपछि अल्पमतमा परेका कडेल समुहले केन्द्रको निर्देशन कुरेर बसिरहेको थियो । यता वालुबाटारमा कर्णालीको कुरा बुझ्न प्रदेशका नेताहरुलाई काठमाडौं बोलाउन र त्यस बेलासम्म सरकारमा कुनै परिबर्तन नगर्न निर्देशन दिने कुरामा अध्यक्ष ओलीले दाहाललाई सहमत गराउनु भयो ।
जस अनुसार बुधबार नै प्रदेशका नेताहरु काठमाडौ आईपुगेका छन् । जुन निर्णयमा माधब नेपालले गम्भिर असहमति जनाउनु भएको छ । जुन निर्णयका कारण नेपालले मन्त्री बनाउन आश्वासन दिनुभएका तीन जना र सचेतक बन्न तयार रहेका नेताहरु फेरी पनि जिल्लिय । ओलीसंग फेरी नयाँ सहमित गरेर माधब नेपालसंग छलफल गर्न पुग्नुभएका दहालसंग नेपाल पड्केपछि दहालले यस्तो होला भन्ने आफुले कल्पना पनि नगरेको मैले जानीन, थाहा भएन भन्दै चित्त बुझाउने प्रयसा गर्नुभएको थियो ।
यस घटनाले नेपाल र दाहालबीच बिश्वासको संटक उत्पन्न भएको ती नेताले बताए । उनका अनुसरा अबस्था यस्तो छ कि जतिसुकै अबिश्वास उत्पन्न भएपनि ओलीको कार्यशैली बिरुद्ध दुई नेता बाध्यात्मक अबस्थामा एक ठाउमा देखिनु परेको छ । यसैबीच कर्णाली प्रदेशमा देखिएको घटना प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशमा पनि देखिने अबस्थामा रहेको छ ।
स्रोतका अनुसार तीन महिना अघि नै बहुमत सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेर पत्र तयार गरेर बसेका छन् । तर केही सासादहरुको अस्थिर चरित्रका कारण त्यस पत्र दर्ता हुन नसकेको एक नेताले जानकारी दिनुभयो । ती नेताका अनुसार मुख्यमन्त्री रहने र नरहने निर्णय हुदै जाल तर प्रस्ताब भने दर्ता हुन्छ ।
तर सुदूरको कर्णालीको यो पछिल्लो झगडाले यता आज बालुवाटारमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न केही न केही सघाएको देखिन्छ । कर्णालीका बाछिटाहरुले प्रदेश १ या बागमती तथा अन्त कता कता रुझाउँछ देखियला नै । तर अहिलेका लागि भने उहाँहरु दुई बीचको यो झडपले प्रधानमन्त्री ओलीको शब्दमा आफू विरुद्धको स्थायी शिविरमा अर्काे दरार थपिएको छ र अबका दिनमा हिजोजस्तो कानेखुशी गर्ने काममा केही न केही कमी ल्याउन सक्छ ।
