२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिता हो, तर छानबिन विधिसंवत हुनुपर्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शुल्क बढाएर लिएको भन्दै अभिभावकले गरे विद्यालय घेराउ



अ+ अ-

काठमाडौं । काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित काठमाडौं मोडल स्कुलले लकडाउनको अवस्थामा पनि मसिक शुल्क बढाएर लिएको भन्दै अभिभावकहरुले विद्यालय घेराउ गरेका छन् ।  

अभिभावकहरुले कोभिड १९ का कारण पठनपाठन बन्द भएको अवस्थामा पनि बढी शुल्क लिएको भन्दै शुक्रबार बिहान विद्यालय घेराउ गरेका हुन् । महामारीको अवस्थामा विद्यालय पनि बाँचनुपर्ने र अभिभावक पनि सहज अवस्थामा रहनुपर्ने गरी अनलाइन कक्षाको शुल्क निर्धारण गर्न आफूहरुले पटक पटका आग्रह गर्दा समेत सुनुवाई नभएको अभिभावकहरुले बताएका छन् । अभिभावकहरुले वार्षिक शुल्क तिर्न नसक्ने, अनलाइन शिक्षाको छुट्टै शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने र विद्यालयमा अभिभावकको प्रतिनिधि हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले कोभिडको अवस्थामा अनलाइन शिक्षाको शुल्क निर्धारण गरि लिनुपर्ने ठाउँमा मासिक शुल्कमै ५ सय रुपैयाँ बढाएर लिएको बताएका छन् ।

नेपाल अभिभावक महासंघका संयोजक शुप्रभात भण्डारीले सरकारले अनलाइन शिक्षाको शुल्क निर्धारण नगरिदिदा विद्यालयहरुले आफूखुशि उठाउने गरेको बताउनुभयो । अभिभावकहरुको पेशा, रोजगारी गुमेको अवस्थामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा द्वन्द्व सिर्जना गरेको बताउनुभयो ।

सरकारले निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयमा अनलाइन शिक्षाको शुल्क निर्धारणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको थियो । असोज दोस्रो साता भित्र शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएपनि अहिले सम्म अधिकांश स्थानीय सरकारले शुल्क निर्धारण गर्न सकेका छैनन् । जसको फाइदा उठाउँदै केही विद्यालयहरुले आफूखुशि शुल्क निर्धारण गर्न थालेका छन् । यससँगै अधिकांश विद्यालयहरुमा अभिभावक र निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुबीच विवाद बढेको देखिन्छ ।