काठमाडौं । संसदीय समितिले सबै नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो कोभिडविरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनबाट बच्न पनि कोभिडविरुद्धको खोप अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सबै नागरिकलाई त्यसको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । छिटोभन्दा छिटो सबै नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिनु भयो । समितिले कोरोना खोप लगाउने ठाउँमा समेत भीडभाड देखिएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ । सभापति घर्तीले भन्नु भयो, ‘पहिलो उपचार भनेको खोप नै रहेछ । त्यसकारण यो खोपलाई छिटोभन्दा छिटो जनतामा पु¥याउने र त्यसलाई भीडभाड कम गरिकन लगाउने व्यवस्था गरोस् भनेर समितिकोतर्फबाट निर्देशन दिन चाहन्छु । खोपलाई छिटोभन्दा छिटो सरल ढंगले जनताको बीचमा लैजाऔं ।’
त्यसैगरी समितिले गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा, असक्त र बालबालिकाहरुलाई घरघरैमा पुगेर कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यान राखेर सरकारले स्थानीय तह सरकारमार्फत् गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा, अशक्त र बालबालिकाहरुलाई घरैमा पुगेर खोप लगाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति घर्तीले बताउनु भयो । समितिले होल्डिङ सेन्टरहरु छिटो संचालनमा ल्याउन, सीमा क्षेत्रका संक्रमण हुन नदिन कडा नियन्त्रण गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले पिसिआर टेष्टको काम स्थानीय सरकारले नै गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका थिए । उनीहरुले कोभिड नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम जनताको घरदैलोमै पुगेर संचालन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद एवम् पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले कोभिड परीक्षणलगायतको काम स्थानीय तहलाई दिने र संघीय सरकारले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो । उहाँले सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य जनशक्तिको समेत परिचालन गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसकी सांसद एवम् पूर्व शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले कोभिड नियन्त्रणका लागि जनताको घरदैलोमा पुगेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्न सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले जनतालाई निःशुल्क पिसिआर टेष्ट गराउन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । कतिपय ठाउँमा निजी क्षेत्रले जथाभावी शुल्क लिएर जनतालाई मारमा परेको उहाँको भनाई थियो ।
बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा। रोशन पोखरेलले होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको र त्यसको संचालन प्रदेश सरकारले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको बताउनु भयो । उहाँले कोभिड विरुद्ध जनशक्ति परिचालन गर्न समस्या भएको भन्दै उनीहरुलाई भत्ता उपलब्ध गराउने काममा सहयोग गर्न समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह पनि गर्नु भयो ।
सचिव पोखरेलले सरकारले कोभिडविरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनु भयो ।
