२४ मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा आरजुले भनिन्- नगरेको गल्तीको सजाय भोग्दैछौं नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसामु माग्यो जलवायु न्याय रवि लामिछानेमाथि प्रहरीले गरेको दुर्व्यवहारबारे मानवअधिकार आयोगद्वारा अनुसन्धान सुरु रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पर्सा ल्याइयो मेरो बद्नाम गर्न कम्बोडियामा पैसा राखेको भ्रम फैल्याइयोः प्रधानमन्त्री ओली नङकटमा चक्कु किन राखिन्छ ? आगलागीमा परी एक जनाको मृत्यु, नौ जना घाइते राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सँगसँगै जान सक्दैनन्, गणतन्त्र हरेक किसिमले उत्तम छः प्रदीप ज्ञवाली हाइटीको राजधानीमा भएको हिंसामा १८४ जनाको मृत्यु रूसमा सिरियाली राष्ट्रपति असद भए नभएको पुष्टि गर्न क्रेमलिनद्वारा अस्वीकार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक : पिजीको विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ, ९ मङ्सिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सक–स्नातकोत्तर तह (पिजी) को सुविधासम्बन्धी विवाद आपसी छलफलबाट मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औँ बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षलाई सामेल गरेर समाधान खोज्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा अञ्जनीकुमार झालगायतलाई सो निर्देशन दिनुुभएको हो ।

निजी कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई पनि आठौ तहको सरकारी सरह मासिक रु ४८ हजार सुविधा कायमका लागि सहजीकरण गरिदिन भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पत्रका आधारमा यही मंसिर ११ गतेभित्र स्वमूल्यांकन फारम भर्न आयोगले सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हाल आवासीय चिकित्सकलाई जति सुविधा दिन सकिन्छ त्यति उल्लेख गरेर आयोगमा स्वमूल्याङ्कन फारम आग्रह गर्दै समभदारीका साथ निचोडमा पुुग्दा निजी मेडिकल कलेजको घाटा नाफाको पनि अध्ययन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा एसोसिएशन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले पिजीका विद्यार्थीलाई सरकारी मेडिकल अधिकृतको तलव सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन भनेर आयोगले एकपक्षीय निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै निकास दिन प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

आयोगको जारी बैठकमा गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण, चालुु आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रममा नीतिगत संशोधन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फको आशयपत्र र सम्बन्धन, कार्यक्रम गाम्भे, स्वामित्व हस्तान्तरण, छात्रवृत्तिलगायत कार्यसूची रहेका छन् ।