एजेन्सी । भारतीय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक गौतम गम्भीरलाई दिल्ली उच्च अदालतले सोमबार ठूलो राहत दिएको छ ।
दिल्ली उच्च अदालतले सत्र अदालतको निर्णयमा रोक लगाएको छ जसमा यसले गम्भीर विरुद्ध ठगी मुद्दा फेरि खोल्ने आदेश दिएको थियो ।
यस निर्णयविरुद्ध गम्भीर उच्च अदालत पुगेका थिए । जसमा उनलाई राहत मिलेको छ ।
न्यायाधीश मनोजकुमार ओहरीले यस मुद्दाको विस्तृत आदेश छिट्टै जारी हुने बताए ।, ‘म आदेश दिन्छु, तबसम्म बहसका लागि ल्याइएका निर्णयमाथि रोक लगाइन्छ । निवेदक विरुद्ध म विवरण जारी गर्नेछु ।’
घटना के हो ?
मुद्दामा रुद्र बिल्गेवेल रियल्टी, एचआर इन्फ्रासिटी र सेरा बेला २०११ को आवास परियोजनाको प्रवर्द्धन गर्ने युएम आर्किटेक्ट्स र ठेकेदारहरू नामक तीन पक्षहरू संलग्न छन् ।
कम्पनीका अतिरिक्त निर्देशक हुनुका साथै गम्भीर रुद्र यस परियोजनाका ब्रान्ड एम्बेसडर पनि थिए । घर खरिदकर्ताले आयोजनामा कुनै प्रगति नभएको र यस सम्बन्धमा मुद्दा चलिरहेको थाहा पाएपछि उनीहरूले ठगीको मुद्दा दायर गरेका थिए ।
एफआईआरको आधारमा, ट्रायल कोर्टले २०२० मा तीन व्यक्ति र दुई कम्पनीलाई अभियुक्त भेट्टायो । गम्भीरको नाम सहित अन्य आरोपबाट सफाइ पाए । ट्रायल कोर्टको यो आदेशलाई तीन जनाले सत्र अदालतमा चुनौती दिएका थिए ।
अक्टोबर २९ मा, सत्र अदालतले यस मामिलामा गम्भीरलाई सफाइ दिने ट्रायल कोर्टको आदेशमा कमी भएको पाए, त्यसैले यसले ट्रायल कोर्टको आदेशलाई खारेज गर्यो र गम्भीरलाई आरोप लगाउँदै नयाँ फैसला दियो ।
सत्र अदालतले भन्यो कि ठगी मनी लान्डरिंग ऐन अन्तर्गत आएको हुनाले ईडीले पनि यस विषयमा अनुसन्धान गर्नेछ । यसपछि अदालतले ईडीलाई मनी लान्ड्रिङ कोणबाट मामिलाको नयाँ अनुसन्धान गर्न र स्टेटस रिपोर्ट पेश गर्न आदेश दियो ।
यस विषयमा गम्भीरले उच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए । मुकुल रोहतगीले हाई कोर्टमा गम्भीरको तर्फबाट मुद्दाको बहस गर्दै भने कि टीम इन्डियाका प्रशिक्षकले रुद्र कम्पनीको अतिरिक्त निर्देशकको रूपमा कसैसँग कुरा नगरेको बताए । उनले यस विषयमा थप अनुसन्धान भएमा गम्भीरको शोषण हुने बताए ।
