काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले कल्याणकारी अवधारणाबाट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार काठमाडौंमा शिक्षा पत्रकारसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कम्पनी ऐनबाट सञ्चालित भएकाले विगतमा शिक्षालाई नाफाका रुपमा लगानी गर्ने गरिए पनि अब कल्याणकारी अवधारणमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयक त्यही अवधारणमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले आजको सन्दर्भमा शिक्षामा नाफाको लागि लगानी गर्ने कुरालाई मुलुकको संविधानले स्वीकार नगर्ने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षा सेवा क्षेत्र भएको भन्दै यसलाई कमोडिटिको रुपमा प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले शिक्षा पब्लिक गुड भएको कुरा संविधानले स्पष्ट रुपमा बोलेको उल्लेख गर्नुभयो । शिक्षामन्त्री भट्टराईले शिक्षा विधेयक चाँडै अघि बढ्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि ३ वर्षभित्र ऐन ल्याउनुपर्ने भएपनि अहिले आएर मात्रै शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको बताउनु भयो । उहाँले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले भनेका कुराहरु अहिले पनि सान्दर्भिक रहेकाले कार्यान्वयन गरेर जाने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले शिक्षा ऐन अहिलेको शिक्षा व्यवस्थालाई सुधार गर्नेगरी आएको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारको तीनै तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक आउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार दिएको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहको अधिकारलाई पूर्णरुपमा कायम गर्नसक्ने गरी संघ र प्रदेशले अभिभावकत्व लिएर जाने गरी ऐन बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पूर्णरुपमा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिँदा के—के दिने स्थानीय तहको सामथ्र्यको आधारमा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार सहितको सुदृढ शिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि संघ र प्रदेशले गर्ने कामको मार्गदर्शन गर्नेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन आउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पेचिलो बनेको कुरा निजी वा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया र लगानी व्यवस्थित बनाउने रहेको बताउनु भयो । सो विषयमा पनि सरकारले निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘अहिले समितिमा छलफलमा रहेको शिक्षा विधेयक ऐन बन्छ । उक्त ऐन संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याएका हौं । मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि ३ वर्षभित्र ऐन ल्याउनुपर्ने भएपनि यतिका वर्षपछि कार्यान्वयन गर्न लागिरहेका छौं । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन ल्याइसक्यौं । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले भनका कुराहरु अहिले पनि सान्दर्भिक छन् । कार्यान्वयन गरेर जाने प्रतिवद्धता छ । शिक्षा ऐन अहिलेको शिक्षा व्यवस्थालाई सुधार गर्नेगरी विद्यालय शिक्षा सुधार गर्नुपर्छ भनेर ल्याएको हो । सरकारको तीनै तहलाई जिम्मेवार बनाउनपर्छ भनेर अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनले भनेको कुरालाई विद्यालय शिक्षा विधेयकले पनि बोक्नुपर्छ । संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार हो भनेको छ । स्थानीय तहहरुले पनि हाम्रो अधिकार भन्नुभएको छ । नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ सालकै क्रियाशिल छ । अहिलेको शिक्षा ऐन त्यो ऐनलाई बेस बनाएर नबनाउने हो । अहिलेको ऐन संघले ऐन बनाउने र आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहरुले पनि बनाउने अवधारणाका आधारमा आएको छ । स्थानीय तहको अधिकारलाई पूर्णरुपमा कायम गर्नसक्ने गरी संघ र प्रदेशले अभिभावकत्व लिएर जानुपर्छ भन्ने कुराबाट ऐन बनाउनुपर्छ ।
पूर्णरुपमा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिँदा के—के दिने स्थानीय तहको सामथ्र्यको आधारमा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार अधिकार सहितको सुदृढ शिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि संघ र प्रदेशले गर्ने कामको मार्गदर्शन गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन आउनुपर्छ । अहिले पेचिलो बनेको कुरा निजी वा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया र लगानी व्यवस्थित बनाउने दोस्रो विषय बनेको छ । सार्वजनिक गुठी बनाउने विषय मस्यौदामा ल्याएका छौं । ऐनको लागि निर्णय गर्नुपर्ने कुरा आजको सन्दर्भमा सरकारले सबैकुरा गर्न सामथ्र्य नराख्ने हो र सबै गर्न सक्छ तर साझेदार कसलाई बनाउने निर्णय गर्नुपर्छ । शिक्षा पनि विकासको सूचक हो । म एउटा कुरामा स्पष्ट छु । विगतका शिक्षामा लगानी नाफाका हिसावले पनि सोच्यौं होला । कम्पनी ऐनबाट सञ्चालित भयौं । तर अब आजको सन्दर्भमा त्यो कुरालाई मुलुकको संविधानले स्वीकार गर्दैन । शिक्षा भनेको कल्याणकारी अवधारणाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । शिक्षा सेवा क्षेत्र हो । यसलाई कमोडिटिको रुपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । शिक्षा पब्लिक गुड भएको कुरा संविधानले स्पष्ट रुपमा बोलेको छ ।’
उहाँले विद्वानहरुले राजनीतिलाई नेतृत्व गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जबसम्म प्राज्ञिकहरुले राजनीतिलाई नेतृत्व गर्न सक्दैनन् तबासम्म शिक्षा क्षेत्रमा विचलन आइरहने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षामा राजनीतिकरण भयो भन्ने कुराहरु आउने गरेको भन्दै शिक्षामा राजनीतिकरण नभएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको शिक्षा र नीति अहिलेसम्म नजोडिएको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षासँग राज्य संरचना नजोडिएको बताउनु भयो ।
