काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनः स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
कात्तिक १३ मा ऊर्जा सचिवस्तरीय निर्णय गरेर ७ दिनभित्र स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयमा विवरण बुझाउन भन्दै थप ६ विवरण माग गरेको हो । मन्त्रालयले मागेको ६ बुँदे विवरणको समय आज सकिँदैछ ।
१३ गते पत्र पठाए पनि १५ देखि १९ गतेसम्म तिहार बिदा भयो । २२ गते छठको बिदा पर्यो । त्यही कारण सरकारले पठाएको पत्रको जवाफ पठाउने अन्तिम दिन आज हो । हालसम्म घिसिङले यसको जवाफ नपठाएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कात्तिक १३ मा मन्त्रालयले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई माग गरेका ६ बुँदे विवरण:
१. यस मन्त्रालयका माननीय मन्त्री दिपक खड्काज्यूको अध्यक्षतामा बसेको मिति २०८१/०४/०४ को प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९८७ औ बैठकभन्दा अगाडि विभिन्न मितिका सञ्चालक समितिबाट तपाईंलाई प्राप्त भएका प्रत्यायोजित अधिकारहरू तपाईंले प्रयोग गरिरहेकोमा मिति २०८१ । ४।४ को बैठकपछि प्रत्यायोजन हुनुपर्ने विषय ।
२. यस मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूको मिति २०८१/०६/०८ गते रसुवा जिल्लाको स्थलगत निरिक्षणको बेला रसुवागढी जलविद्युत आयोजना र सान्जेन जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत त्रिशुली ३ बी हबसम्म प्रसारण गर्ने लाइन १० दिनभित्र संचालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त भए बमोजिम वर्तमान सरकारको १०० दिनभित्रमा तपाईले सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने कार्य ।
३. महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ को बुँदा ८० मा उल्लेख भएअनुसार विद्युत महसुल बक्यौता रकममध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६२ ग्राहकहरु (उद्यमी / व्यवसायी) बाट असुल हुनुपर्ने रु. २१ अर्व ८८ करोड रकम कूल बक्यौताको ४९.३६% देखिन्छ । सडक बत्ति तर्फको बक्यौता रु. ६ अर्व २ करोड असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । सो को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने र सोही प्रतिवेदनको बुँदा ७० मा समेत उल्लेख गरिएको दैनिक टाइम अफ डे (TOD) मिटरको तथ्याङ्क डाउनलोड सुनिश्चितता गर्नुपर्ने विषय ।
४. मिति २०८१/०४/०६ गतेको विद्युत नियमन आयोगको पत्र अनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताको गुनासो सुनवाइ गर्ने क्रममा आयोगले दिएको निर्देशन समेतका आधारमा ३ महिनाभित्र उपभोक्ता/उद्योगीहरुले बक्यौता विद्युत महसुल भुक्तानी नगरेमा नियमानुसार पुनः बक्यौता असुल उपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट तत्कालै उद्योगीहरुको काटिएको लाइन जोडिएको थियो । यस अनुसार बक्यौता असुल गर्न प्राधिकरणले अपनाएको आवश्यक प्रक्रिया रणनीति, छलफल / संवाद र प्रमाण सङ्कलन / विश्लेषण जस्ता सर्वमान्य सिलसिलेवार कदम नचाली सञ्चालक समितिबाट निर्णय निकासा नलिई बक्यौता असुल उपर गर्न के कस्तो प्रयास गरी अहिलेको निष्कर्षमा पुगेको अवस्था हो, सो विषय ।
५. यस मन्त्रालयको मिति २०८१/६/२२ को पत्रबाट माग गरिएका १५ बुँदामा उल्लेखित विवरणहरु प्राधिकरणको प्रमुखको हैसियतले सम्बन्धित विभागबाट संकलन गरी तोकिएको समयावधि पर्याप्त हुँदा हुँदै पनि सो समयभित्र उपलब्ध गराएको देखिएन । कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र कार्यसम्पादन संझौताको अनुगमन मूल्याङ्कन लगायत प्राधिकरणको समग्र सुपरीवेक्षणको जिम्मा पाएको तालुक मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ बमोजिम निर्देशन भएका विषयमा जवाफ पेश गर्नु पर्ने दायित्व ।
६. यस मन्त्रालयका तत्कालिन सचिवसँग तपाइले २०७८ माघ ५ गते (१९ जनवरी २०२२) मा गर्नुभएको Performance Agreement अनुरुप आ.व. २०८०/८१ मा आफूले सम्पादन गर्नु भएका विस्तृत कार्य विवरण र त्यसका उपलब्धिहरू तपाईं स्वयंले नै Performance Agreement ले निर्दिष्ट गरेको भाद्र मसान्त भित्र मूल्याङ्कन प्रयोजनार्थ यस मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने विषय ।
