७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
नदी किनारसम्बन्धी मापदण्डमा पुनरावलोकन अनुमति चिसो बढेपछि सिरक डसनाको कारोवारमा वृद्धि विआरआईबारे अनावश्यक विवाद गरेर नेपालीको भाग्यमाथि खेलवाड गरिरहेको झलनाथको आरोप प्रथम त्रैमासिकको प्रगति समीक्षाः जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन पारित नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा टिकटमा छुट उपत्यकामा तीनजना मृतावस्थामा भेटिए विश्व विजेता किक बक्सर ‘हिमचितुवा’ घिमिरेलाई अभिनन्दन नेप्से परिसूचक ३१.३१ अंकले गिरावट,कारोबार रकम ८ अर्ब रूसद्वारा युक्रेनमा अन्तरमहाद्वीपीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

२० प्रतिशत सांसदले दल विभाजन गर्न सक्ने कानुनको मस्यौदा तयार !



अ+ अ-

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । दल विभाजनलाई सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने चर्चा चलिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले कानुनको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

निर्वाचन आयोगले तयार पारेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदामा कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति वा संघीय संसद्को २० प्रतिशत सदस्यले अलग दल गठन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

आयोगले राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफलपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । कानुनको मस्यौदामा कुनै पनि दल विभाजन गर्न चाहेमा केन्द्रीय सदस्य वा संघीय संसद्को २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघिको कानुनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैतर्फ ४० प्रतिशत चाहिने व्यवस्था थियो । आयोगले तयार पारेको विधेयकको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए कुनै पनि दल विभाजन गर्न सजिलो हुने छ ।

यसैगरी मस्यौदामा यसअघि थ्रेस होल्ड कटाएमा मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने प्रावधानलाई यथावत राखिएको छ । तर तीनै तहका निर्वाचनमा कुनै पनि दलले कम्तीमा ३३ प्रतिशत सिटमा उम्मेदवार उठाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ ।

आयोगले तयार विधेयकको मस्यौदा चाँडै गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी छ ।

साना केही राजनीतिक दलका नेताहरुले दल विभाजन सहज गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याइदिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरुले सरकारलाई अध्यादेश ल्याइदिन आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुले भने अनुसारै अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारले गरेको थियो । तर विरोध हुने देखिएपछि अन्तिम समयमा आएर सरकार पछि हटेको हो । अब निर्वाचन आयोगले नै सजिलो प्रावधानसहितको विधेयकको मस्यौदा बनाइदिएपछि सरकारलाई सजिलो भएको छ ।