२५ मंसिर २०८१, मंगलवार
,
Latest
महासंघको विधान संशोधन सर्वसम्मत: अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित, कार्यकाल २ वर्ष बेल्ट एण्ड रोड कोअपरेसनको फ्रेमवर्क सार्वजनिक यस वर्षको ‘दयाराम परियार स्मृति मानव अधिकार पुरस्कार’ वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई प्रदान वीरगञ्जमा सकियो रवि लामिछानेको बयान, बुधबार कास्की  लैजाने तयारी  आगामी यात्रा तय गर्न यो जित पर्याप्त हुँदैनः रोहित पौडेल एकै खेलमा ६ विकेट लिएका बोसिस्टो भन्छन्– नेपालमा धेरै क्षमतावान् युवा क्रिकेटर छन् प्रधान सेनापति सिग्देल भारत प्रस्थान मिडिल अर्डरमा राम्रो हुन सकेन– दिनेश खरेल नागरिकको मानवअधिकार रक्षामा प्रतिबद्ध छौँः गृहमन्त्री लेखक सर्वोच्चले माग्यो रास्वपा नेताहरूसँग लिखित जवाफ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

२० प्रतिशत सांसदले दल विभाजन गर्न सक्ने कानुनको मस्यौदा तयार !



अ+ अ-

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । दल विभाजनलाई सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने चर्चा चलिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले कानुनको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

निर्वाचन आयोगले तयार पारेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदामा कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति वा संघीय संसद्को २० प्रतिशत सदस्यले अलग दल गठन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

आयोगले राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफलपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । कानुनको मस्यौदामा कुनै पनि दल विभाजन गर्न चाहेमा केन्द्रीय सदस्य वा संघीय संसद्को २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघिको कानुनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैतर्फ ४० प्रतिशत चाहिने व्यवस्था थियो । आयोगले तयार पारेको विधेयकको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए कुनै पनि दल विभाजन गर्न सजिलो हुने छ ।

यसैगरी मस्यौदामा यसअघि थ्रेस होल्ड कटाएमा मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने प्रावधानलाई यथावत राखिएको छ । तर तीनै तहका निर्वाचनमा कुनै पनि दलले कम्तीमा ३३ प्रतिशत सिटमा उम्मेदवार उठाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ ।

आयोगले तयार विधेयकको मस्यौदा चाँडै गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी छ ।

साना केही राजनीतिक दलका नेताहरुले दल विभाजन सहज गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याइदिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरुले सरकारलाई अध्यादेश ल्याइदिन आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुले भने अनुसारै अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारले गरेको थियो । तर विरोध हुने देखिएपछि अन्तिम समयमा आएर सरकार पछि हटेको हो । अब निर्वाचन आयोगले नै सजिलो प्रावधानसहितको विधेयकको मस्यौदा बनाइदिएपछि सरकारलाई सजिलो भएको छ ।