१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
नेपाल–चीन सम्बन्ध बिगार्ने गरी ‘चीनले बाढीको सूचना दिएन’ भन्ने आरोप ‘र्‍युमर’ मात्र होः रेग्मी रसुवा बाढी : ४० विदेशी नागरिकसहित ७०६ जनाको उद्धार भौँतारिँदै भोटेकोशी बाढीसँगै हराएका आफन्तहरू रसुवा बाढी उद्धारमा विदेशी टोली नबोलाएकोबारे सरकारको स्पष्टीकरण : ‘राष्ट्रिय क्षमतामै भर पर्नु स्वाभाविक’ भोटेकोशी बाढीः १०२ शवको डीएनए परीक्षण र पहिचान प्रक्रिया पोखरामा शुरु नेपालको पहिरो विपत्तिप्रति चीनको दुःख, उद्धारमा सहयोग गर्ने सीको प्रतिबद्धता भोटेकोशी बाढी : ११७ विदेशी पर्यटकको उद्दार, कुन देशका कति ? भोटेकोशी बाढीः टिचिङ अस्पतालमा २२ को उपचार हुँदै, २१ बिरामी ‘डिस्चार्ज’ बाढीपहिरो प्रभावितको राहतका लागि एमाले बागमती र राजधानी प्रदेशद्वारा २० लाख सहयोग घोषणा माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ को अन्डरग्राउन्ड पावर हाउसमा फसेका कर्मचारीको उद्धारका लागि उत्खनन तीव्र
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासमा सहजीकरण गर्न ऊर्जामन्त्रीसमक्ष माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासका लागि सहजीकरण गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का समक्ष माग गरेका छन् ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको टोलीले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्कालाई भेटेर सरकारले राखेको ऊर्जा विकासका लक्ष्यलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासमा सहजीकरण गर्न माग गर्नुभएको हो ।

अध्यक्ष कार्कीले आर्थिक मन्दी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनालाई दिनुपर्ने ऋण प्रवाह गर्न नसक्नु, भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयातमा अनौपचारिक रोक लगाउनु, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रुख कटानको स्वीकृति नै नदिनु, सरकारी जग्गा प्राप्तिमा हदबन्दीलगायतका झमेलाले आयोजना समयमै बनाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै विद्युत् उत्पादनको अन्तिम मितिको म्याद बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।

इप्पानले जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनमा लामो समय लाग्ने र कतिपय आयोजना अध्ययन गर्दागर्दै सम्भाव्य नहुने हुँदा आयोजना सबै हिसाबले सम्भाव्य भएर उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि मात्रै उद्योग विभागमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिदिनसमेत मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ । यसैगरी, आयोजनाको प्रकृति र क्षमता अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनको समय तोकिदिनसमेत माग गरेको छ ।

भेटमा मन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले यसलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । “मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्न चाहेको छ, निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री खड्काले विद्युत् उत्पादनका लागि लाइसेन्स लिएर बस्ने तर आयोजनालाई अगाडि नबढाउने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै काम नगर्ने आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेका आयोजनाको बारेमा अध्ययन गरेर निर्णय गरिने बताउनुभयो ।