१९ पुष २०८१, शुक्रबार
,
Latest
विश्व बैंकका तीन सडक एकसाथ स्तरोन्नति १९ वर्षमा ४१ प्रतिशत प्रगति, साढे सात अर्बको लागत ५३ अर्ब पुग्यो आज देशभरको मौसम सफा रहने पूर्वानुमान बर्खामा पनि मेलम्चीको पानी आपूर्ती बन्द नहुने: खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीबीच भेटवार्ता चिसो मौसममा आज अकस्मात किन तात्यो राजनीति ? ग्लोबल आइएमई बैंकको १८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा फोनपे क्यूआरमा आवद्ध मर्चेन्टलाई विषेश उपहार योजना माओवादी बैठकमा केन्द्रीय समितिको ‘एजेण्डा’बारे छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको १८औँ वार्षिकोत्सव, सुरक्षित डिजिटल बैंकिङ्ग सेवा विस्तार गर्न अध्यक्ष ढकालको जोड ‘जुझारु’ नोबेल पुरस्कार विजेता नर्गिस मोहम्मदी जेल परे पनि अवज्ञाकारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदको आगामी अधिवेशनमा फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन प्रश्ताव पेश हुन्छः महान्यायाधिवक्ता बडाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसदको आगामी (हिउँदे) अधिवेशनमा फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन प्रश्ताव पेश गर्ने बताउनुभएको छ ।

अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन र अदालतलाई पनि न्याय निरुपणमा सहयोग गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो संहिता संशोधनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्ने प्रक्रियामा अघि बढाइएको उहाँको भनाई थियो ।

बुधवार बिगो निर्धारण सम्बन्धि कार्यविधि, २०८१ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल गर्ने क्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालले विगो निर्धारण सम्बन्धि मुद्दामा अदालतलाई पनि मार्गनिर्देश गरोस भनेर आफूहरुले सो कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारी प्रारम्भिक छलफल अघि बढाएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘फौजदारी कार्य विधि संहिता, अपराध संहितामा हामी संशोधनको प्रक्रियामा छौं । र केही समय पछाडि हिउँदे अधिवेशन भित्रको अवधिसम्ममा त्यसमा संशोधनको प्रस्ताव पार्लियामेण्टमा गईसक्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । हामीले कानून मन्त्रालयसँग त्यही अनुसारको रिक्वेस्ट पनि गरेका छौं । त्यो बेलासम्म यदि हामीहरुले यसलाई कन्सल्टेड गरेर लिएर जान सकियो भने, यसको पार्ट पनि हामीले ऐनमा राख्न सक्ने हो भने अहिले हामीले अनुसन्धान र अभियोजनको विषयमा मात्रै बोलेका छौं भने अब न्याय निरुपणमा पनि त्यो जोडिन्छ ।

महत्वपूर्ण पार्ट त न्याय निरुपणसँग पनि सम्बन्धित छ । अदालतलाई हामीले न डिक्टेड गर्नसक्छौं, न यसो गर्नुस् भनेर भन्नसक्छौं । हामीले गर्नसक्ने भनेको अनुसन्धान र अभियोजनमा मात्रै हो । ऐनमा राखियो भने त्यसले अदालतमा पनि प्रभाव पार्छ । अदालतलाई समेत त्यसले मार्गदर्शन गर्न सकोस् भन्ने कुरालाई दिमागमा राख्ने हो भने ऐनमा यसको केही पार्ट आउनुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ । त्यसमा पनि हामीहरु क्रियाशील हुने नै छौं । ’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले विगो निर्धारण गर्दा निर्माण कम्पनीहरुको कारोबार रकम कटौति गरेर मात्रै निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले निर्माण कम्पनीहरुले कारोबार गरेको रकम समेत जोडेर विगो तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेगरी सो सम्बन्धि कार्यविधि बनाउनुपर्ने आवश्यकताा औंल्याउनु भयो ।

अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो, ‘विशेष गरी यो कन्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुमा सबै विगो बनेर आउँछ । व्यक्तिले काम गरिसकेको छ । त्यो काम गरिसकेको कुरा पनि विगोमा आउँछ । एक त उसको पैसा गईसक्यो । त्यो खर्च भएको पैसा समेत जोडेर विगो बनेर आएको अवस्थाहरु छ । यसमा ख्याल गर्नुपर्दछ । त्यसले गर्दाखेरी जे कारोबार अंक हो, त्यसलाई कटाएर विगो निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै अपराध अनुसन्धानका क्षेत्रमा कार्यरत निकायका प्रतिनिधिहरुले विगो निर्धारणको कामलाई समसामयिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।