काठमाडौं । सरकारले सहकारीको रकम अपचलनमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङमाथि छानबिन गर्न आलटाल गरेको छ ।
सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका सांसद गुरुङमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको थियो । तर त्यही प्रतिवेदनका आधारमा रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिसक्दा पनि गुरुङमाथि छानबिन हुने सुरसार छैन ।
सत्तारुढको ठूला दल कांग्रेसका उपसभापति भएकाले उनीमाथि छानबिन नभएको दाबी कतिपयको छ । रास्वपाले पनि गुरुङमाथि छानबिन गर्न दबाब दिइरहेको छ । तर राजनीतिको आडमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेहरु कयौं फरार छन् ।
सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने १५ सय ४४ जना फरार छन् । कतिपय खुले आम हिँडिरहे पनि पक्राउ परेका छैनन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनमा पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनुसन्धानका लागि पक्राउ परे पनि ललितपुरको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलनसँग जोडिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमाथिको अनुसन्धानमै आलटाल छ ।
१९ वटा समस्याग्रस्त सहकारीमा अहिले ६० हजार बचतकर्ताको रकम डुबेको छ । यसबाहेक अन्य ३ सय सहकारीका बचतकर्ताले पनि रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।
धनराजले मीनबहादुरसँग लिएका थिए ८२ लाख २७ हजार ऋण
कांग्रेस उपसभापति गुरुङले ललितपुरको मितेरी सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्न भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट रकम लिएको भेटिएको छ । कानुनमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको दुई महिना नपुग्दै धनराजले मीनबहादुरबाट ६ वटा चेकमार्फत ८२ लाख २७ हजार रुपैयाँ लिएका थिए । धनराज कानुनमन्त्री भएकै बेला पनि मीनबहादुर ललिता निवास जग्गा हिनामिनासहितका विभिन्न अभियोगमा मुद्दा लडिरहेका थिए ।
२०८० वैशाख २१ मा कानुनमन्त्री बनेका धनराज २०८० फागुन २१ सम्म यो जिम्मेवारीमा थिए । त्यतिबेला ललिता निवास प्रकरणमा मीनबहादुरविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको थियो । मीनबहादुरसहित आरोपितविरुद्ध प्रहरीले किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान अघि बढाए पनि संगठित अपराधको कसुर झिकेर किर्तेमा मात्रै मुद्दा चलाइएको थियो ।
अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिसँग कानुनमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले ऋण लिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसबारेमा उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर सरकारले आलटाल गर्दै आएको छ ।
