काठमाडौँ । सरकारले ज्वलनपीडितको नि:शुल्क उपचार प्रयास प्रारम्भ गरेको छ । गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको त्यससम्बन्धी प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार मन्त्री प्रदीप पौडेलद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गरेको तथा त्यससम्बन्धी निर्णय चाँडै सार्वजनिक हुने राससलाई बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्रस्तुत प्रस्तावप्रति सरकार सकरात्मक छ । जलन पीडितहरूको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी प्रावधान शीघ्र सार्वजनिक हुनेछ ।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोशी प्रदेशमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश प्रदेशमा नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशमा कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशमा भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ज्वलन उपचारको नि:शुल्क व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरेको थियो ।
मुलुकमा वार्षिक ५७ हजार मानिस ज्वलनबाट प्रभावित हुने गरेका स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान छ । ज्वलनको उपचार महँगो भएकाले उपचार नपाएर धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
देशमा ज्वलनकोमात्र उपचार गर्ने विशिष्टिकृत अस्पताल छैनन् । यद्यपि काठमाडौँ उपत्यका केही ठूला अस्पतालले ‘बर्न युनिट’बाट सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । कीर्तिपुर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल र साँखुस्थित सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालले आगो तथा एसिडलगायत पदार्थले पोलेका बिरामीको उपचार गर्दै आएका छन् । देशको सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पतालले पनि गत भदौदेखि बर्न युनिट सञ्चालन गरेको छ ।
