१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
बाढी प्रभावितलाई पत्रकार महासङ्घ गुल्मीद्वारा एक लाख सहयोग एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिङ्क्सद्वारा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई एक करोड सहयोग रोजगारीका लागि रसुवा पुगेका १२ झापाली बाढीपछि सम्पर्कविहीन परराष्ट्रमन्त्री खनाल र अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री वङबीच टेलिफोन वार्ता रसुवा बाढीपीडितलाई बैतडीका चार स्थानीय तहले नौ लाख सहयोग गर्ने रसुवा बाढीः वीर अस्पतालबाट पाँच घाइते डिस्चार्ज, दुई जनाको उपचार जारी नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा बाढीको जोखिम कायमै, चिनियाँ दूतावासद्वारा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३६ घण्टामै एक अर्ब ९१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको सेवा पुनः सञ्चालनमा तीव्रता रसुवा बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या ५३८ पुग्यो, ९७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगका पदाधिकारीलाई नियुक्ति पत्र प्रदान



अ+ अ-

काठमाडौं: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगका पदाधिकारीहरुलाई नियुक्ति पत्र र कार्य शर्त प्रदान गर्नु भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले आयोगका पदाधिकारीहरुलाई स्वागत गर्दै आयोगले निजी क्षेत्र, अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञहरु, सरोकारवाला लगायतसँग सघन छलफल गरी नेपालको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउने गरी आयोगले सुझाव दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले आयोगले दिने सुझावलाई सरकारले महत्वका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो ।

आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले सबै पक्षसँग व्यापक परामर्श गरी सरकार, मन्त्री, सरोकारवाला र जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

आयोगका पदाधिकारीहरुले अर्थतन्त्रको समस्या, चुनौती पहिलाइ पोलिसी डेपार्चर गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने बताउनु भएको छ ।

गत सोमबार सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि सुझाव दिन खनालको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा. रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल रहनु भएको आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगको कार्य समय ६ महिनाको तोकिएको छ ।