२१ आश्विन २०८१, सोमबार
,
Latest
विपद्का कारण चाडपर्वको रौनकले छोएन गाउँघरलाई प्रेस काउन्सिलद्वारा ४३ युट्युब च्यानललाई कारवाही गर्न पत्राचार निम्न वर्गका जनताले पनि जलविद्युतमा १० प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने वातावरण बनाउँछौंः मन्त्री खड्का नेपाल एयरलाइन्सले काठमाडौँ–भैरहवा उद्धार उडान गर्ने झगडापछि एक युवकको मृत्यु राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता: रोजगारी र सुशासनमा दलहरू मिलेर काम गर्न राष्ट्रपतिको सुझाव बाढीपहिरोमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई सय ४६ हमास आक्रमणको एक बर्ष: युद्धविराम र बन्धकको रिहाइका लागि विश्व समुदायको दवाव प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा विद्युतको क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको कार्ययोजनामाथि छलफल खप्तडमा नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवाबाट बिरामीलाई राहत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बाढीपहिरोमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई सय ४६



अ+ अ-

काठमाडौँ । यही असोज १० देखि १२ गतेसम्मको भारी वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोमा परेर आजसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई सय ४६ पुगेका छन् ।

नेपाल प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आजसम्म  एक सय ७८ घाइते भएका छन् । १८ बेपत्ता रहेको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार कूल १७ हजार एक सय ७४ को उद्धार गरिएको छ । सबैभन्दा ठूलो जनधनको क्षति बागमती प्रदेशमा भएको र त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै क्षति भएको छ । बागमतीमा मात्रै एक सय ३९को मृत्यु भएको छ ।

मृतकमध्ये एक सय ७६ आश्रित परिवारलाई ‘विपद् पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ बमोजिम राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ । प्रभावित परिवारलाई नगद सहायता तथा राहत सामग्री वितरण जारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय विपद् गोदाम घरमा रहेको राहत सामग्री जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको मागको आधारमा उपलब्ध गराइएको छ । आपतकालीन राहत, पुन:निर्माण र पुन:स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गृहमन्त्रीसहितको टोलीले विभिन्न क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी राहत र पुन:निर्माणलाई गति दिन निर्देशन दिनुभएको उहाँले बताउनुभयो ।

विभिन्न राजमार्गका अवरोध हटाइ वा वैकल्पिक व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । लाभग्राहीको विवरण प्राप्त हुनासाथ प्रभावितलाई खाद्यान्नलगायत तत्काल गुजारा गर्न नगद र अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्तावापत् रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।