२३ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
सदाचार प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय नीति लागू, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कडा आचारसंहिता (पूर्णपाठ) मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षाः मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा, तरलता पर्याप्त, अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा (पूर्णपाठ) सिँचाइदेखि बजारीकरणसम्म एकीकृत योजना लागू गर्न ऊर्जा र कृषि मन्त्रालय सहकार्यमा प्रधानमन्त्री शाहसँग एडीबी अध्यक्ष कान्डाको भेट, विकास साझेदारीबारे छलफल बचतकर्तालाई १० हजारदेखि एक लाखसम्म फिर्ता गर्दै बागमती प्रदेश राष्ट्र बैंकद्वारा २५ अर्बको ऋणपत्र जारी राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट किसान लाभान्वित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीको ब्रिफिङ, सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश निषेध पूर्वअर्थमन्त्री खनालको टिप्पणी : निजी र सार्वजनिक जीवन नमिलाउँदा भ्रष्टाचार र कुशासन सुरु हुन्छ मधेस प्रदेशसभा परिसरमा पुस्तकालय सञ्चालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्चका प्रश्तावित न्यायाधीशद्वय निरौला र पाण्डेको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रश्तावित न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा न्यायपरिषदद्वारा प्रश्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय निरौला र पाण्डेविरुद्ध उजुरी आह्वानका लागि १० दिने सूचना जारी गर्ने निर्णयसँगै उहाँहरुमाथिको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भएको हो ।

सुनुवाईका लागि समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र प्रश्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनका लागि सरकारी सञ्चार माध्यम र विद्युतीय सञ्चारका माध्यममार्फत संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०८० को दफा १२ अनुसार सूचना सार्वजनिक गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिइएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सुनुवाईका लागि समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र प्रश्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनका लागि सरकारी सञ्चार माध्यम र विद्युतीय सञ्चारका माध्यममार्फत संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०८० को दफा १२ अनुसार सूचना सार्वजनिक गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु ।’

असोज ११ गते शुक्रवार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यता नेपाल बार एशोसिएशनले भने संविधान विपरित सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै न्याय परिषद्को आलोचना गर्दै आएको छ ।