२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल नयाँ दिल्लीको एक होटलमा भीषण आगलागी, २१ जनाको मृत्यु ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २२ लाख ७६ हजार राजस्व संकलन भक्तपुरको विद्यालयमा भीषण आगलागी, दुई तला क्षतिग्रस्त दक्षिण लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणः बालबालिकासहित १२ जनाको मृत्यु इजरायली आक्रमणमा तीन प्यालेस्टिनीको मृत्यु राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्चका प्रश्तावित न्यायाधीशद्वय निरौला र पाण्डेको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रश्तावित न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा न्यायपरिषदद्वारा प्रश्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय निरौला र पाण्डेविरुद्ध उजुरी आह्वानका लागि १० दिने सूचना जारी गर्ने निर्णयसँगै उहाँहरुमाथिको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भएको हो ।

सुनुवाईका लागि समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र प्रश्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनका लागि सरकारी सञ्चार माध्यम र विद्युतीय सञ्चारका माध्यममार्फत संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०८० को दफा १२ अनुसार सूचना सार्वजनिक गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिइएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सुनुवाईका लागि समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र प्रश्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनका लागि सरकारी सञ्चार माध्यम र विद्युतीय सञ्चारका माध्यममार्फत संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०८० को दफा १२ अनुसार सूचना सार्वजनिक गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु ।’

असोज ११ गते शुक्रवार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यता नेपाल बार एशोसिएशनले भने संविधान विपरित सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै न्याय परिषद्को आलोचना गर्दै आएको छ ।