२१ आश्विन २०८१, सोमबार
,
Latest
विपद्का कारण चाडपर्वको रौनकले छोएन गाउँघरलाई प्रेस काउन्सिलद्वारा ४३ युट्युब च्यानललाई कारवाही गर्न पत्राचार निम्न वर्गका जनताले पनि जलविद्युतमा १० प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने वातावरण बनाउँछौंः मन्त्री खड्का नेपाल एयरलाइन्सले काठमाडौँ–भैरहवा उद्धार उडान गर्ने झगडापछि एक युवकको मृत्यु राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता: रोजगारी र सुशासनमा दलहरू मिलेर काम गर्न राष्ट्रपतिको सुझाव बाढीपहिरोमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई सय ४६ हमास आक्रमणको एक बर्ष: युद्धविराम र बन्धकको रिहाइका लागि विश्व समुदायको दवाव प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा विद्युतको क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको कार्ययोजनामाथि छलफल खप्तडमा नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवाबाट बिरामीलाई राहत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्चका प्रश्तावित न्यायाधीशद्वय निरौला र पाण्डेको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रश्तावित न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा न्यायपरिषदद्वारा प्रश्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय निरौला र पाण्डेविरुद्ध उजुरी आह्वानका लागि १० दिने सूचना जारी गर्ने निर्णयसँगै उहाँहरुमाथिको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भएको हो ।

सुनुवाईका लागि समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र प्रश्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनका लागि सरकारी सञ्चार माध्यम र विद्युतीय सञ्चारका माध्यममार्फत संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०८० को दफा १२ अनुसार सूचना सार्वजनिक गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिइएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सुनुवाईका लागि समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र प्रश्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनका लागि सरकारी सञ्चार माध्यम र विद्युतीय सञ्चारका माध्यममार्फत संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०८० को दफा १२ अनुसार सूचना सार्वजनिक गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु ।’

असोज ११ गते शुक्रवार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यता नेपाल बार एशोसिएशनले भने संविधान विपरित सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै न्याय परिषद्को आलोचना गर्दै आएको छ ।