९ आश्विन २०८१, बुधबार
,
Latest
आशिका तामाङविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी आर्थिक वृद्धि र जीवनस्तर सुधारका लागि यातायात पूर्वाधार अत्यावश्यक: अर्थमन्त्री पौडेल संविधानको मर्म र भावना विपरित अधिकारहरु कटौती गर्दैनौँ: कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह नेपालको ओडीआई वरीयता खस्कियो जन्मदिनको अवसर पारेर लोमश शर्माले सार्वजनिक गरे लोकगीत ‘अल्ली नजिक सरिदेउन’ ‘प्रेम गीत ३’ ‘सिनेमाघर’मा रिलिज, अब ल्यापटप र डेस्कटपमा पनि हेर्न मिल्ने पूर्वाग्रह साथ पक्राउ नगर्न र पक्राउ गरिएका प्रति मानवोचित व्यवहार गर्न आयोगको आग्रह बङ्गलादेशमा पोलिथिन झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव : महाशक्ति राष्ट्रको कमाण्ड कसको हातमा पुग्ला ? बाजुरामा चट्याङ लागेर वृद्धको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको प्राथमिकता निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी परेन: महासंघ



अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकार बनेको दुई महिना पूरा हुँदा पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

बुधवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

निर्माण व्यवसायीहरुले नयाँ सरकारले गरेका प्रतिवद्धताअनुसार निर्माण व्यवसायीहरुका समस्या समाधान हुने ठूलो आशा राखे पनि दुई महिनासम्म पूरा हुन नसकेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुका समस्या समाधान हुने अपेक्षा कमजोर भएको उल्लेख गरे । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्ने र अन्य समस्या समाधान गरी सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने आश्वसन पाएपनि दुई महिनासम्म सम्बोधन नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरुमा निराशा छाएको बताए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले देशका दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनेको दुई महिना भएपनि निर्माण व्यवसायीका समस्यामा सरकार मौन बसेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानी र अन्य समस्या तत्काल समाधान हुने आशा जगाए पनि निर्माण व्यवसायीहरुले अनुभव गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले आपूर्ति चक्रमा समस्या हुँदा भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले मौद्रिक नीतिले मंसिर महिनासम्म निर्माण व्यवसायीहरुले बुझाउनुपर्ने किस्ता र ब्याजको लागि सहुलियत दिएपनि त्यसले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुको भइरहेको ऋण र तिर्न नसकेको किस्ताको कारण थप ऋण स्वीकृत नहुँदा निर्माणको काम अघि बढाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले विभिन्न निकायहरुबाट ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । काम गरेको भुक्तानी लिन र समस्या समाधानको लागि व्यवसायीहरु मिडिया जानुपर्ने अवस्थाको निराकरण नहुने हो भने आउने वर्षमा निर्माण व्यवसायी सरकार प्रति ढुक्क हुने अवस्था आउँदैन । विगत दुई वर्षदेखि भुक्तानी हुन छाडेको छ । नयाँ सरकार आउँदा भुक्तानी हुने आशा गरेका थियौं । त्यो पनि भएन । ६ सय अर्बका आयोजनाहरु नखुम्च्याएसम्म यसको निराकरण हुँदैन ।’

अध्यक्ष सिंहले वर्षातपछि निर्माणको योजना बनाउनुपर्ने समय भएपनि व्यवसायीहरुले निर्माणको योजना बनाउन नसकेको बताउनु भयो ।