२५ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको साझा कार्यक्रम तय,प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति देउवालाई हस्तान्तरण [पूर्णपाठ]



अ+ अ-

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदा तयार गर्न गठित चार सदस्यीय कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेको छ ।

वुधबार साँझ बालुवाटारमा कार्यदलले उनीहरुलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बनाउने जिम्मा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महत, त्यस्तै एमाले उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाललाई दिइएको थियो । मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै सार्वजनिक हुन्छ ।

यसैबिच नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र युवा साझेदारीको कार्यक्रम अघि बढाउने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम तयार पारिएको बताउनुभएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्न गठित चार सदस्यीय कार्यदलले कार्यक्रमको मस्यौदा बुझाइसकेपछि उहाँले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । उहाँले सरकार बनाउँदा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा भएको सात बुँदे सहमतिको आधारमा कार्यक्रम बनाइएको बताउनु भयो ।

उहाँले यो साझा कार्यक्रम नभइ दुई वटा राजनीतिक दलहरुको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धता रहेको बताउनु भयो । उहाँले छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध, आफ्ना आफ्ना पार्टीका प्राथमिकताहरु जोड दिइएको बताउनु भयो । संविधान निर्माण गर्ने मुख्य शक्ति नै काँग्रेस र एमाले भएकाले संविधान जोगाउने जिम्मेवारी सबैभन्दा ठूलो आफूहरुकै रहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधान थप सुदृढ बनाउने गरी संशोधन गर्नेकुरा पनि कार्यक्रममा रहेको बताउनु भयो । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली झनै मजबुत बनाउनको लागि हाम्रो अनुभवको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर परिमार्जन हुनेकुरा उल्लेख गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, । दुई वटा राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकार बनिरहेको यो अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएर संसदबाट पारित भइसकेको छ । बजेट पनि बनिसकेको छ । यसको लिमिटेशनलाई पनि ख्याल गरेका छौँ । यो लिमिटेशनभित्र बसेर मुलत: सात बुँदे सहमति काँग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिमा व्यक्त भएका प्रतिवद्धतालाई आधार बनाएका छौँ । यसको नाम पनि हामीले नीतिगत प्रतिवद्धता नै भनेका छौँ । पहिलाको जस्तो साझा कार्यक्रम होइन यो । यो दुई वटा पार्टीको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धता हो । सात बुँदे सहमतिमै टेकेर मुख्य यही हो भनेर इण्डिकेटिभ, प्राथमिकतामा राखेका छौँ । छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध, आफ्ना आफ्ना पार्टीका प्राथमिकताहरु राखेका छौँ । संविधानको सन्दर्भमा यो संविधान निर्माण गर्ने मुख्य शक्ति नै काँग्रेस र एमाले हो । त्यसैले यो संविधान जोगाउने जिम्मेवारी सबैभन्दा ठूलो हाम्रो छ । यसलाई जोगाउँछौँ र थप सुदृढ बनाउँछौँ । संविधानलाई सुदृढ बनाउने भनेको संविधानमा लेखेका कुराहरुलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने हो । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा रहेका अफ्ठ्यारा कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ । बनाउनुपर्ने कानून तत्काल बनाउँछौँ । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली झैँ मजबुत बनाउनको लागि हाम्रो अनुभवको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर परिमार्जन गर्छौं । अर्थतन्त्र थप गतिशिल बनाउने मुख्य ध्यान यसमा छ । पूर्वाधार निर्माणको आयोजना अलपत्र छन्, त्यसलाई पूर्ण गरी आयोजनाको लाभ हेरेर काम अघि बढाउने योजना छन् । मौलिक हक र लैङ्गिक समानता, गरिवी हटाउने कुरा छन् । संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कुरा टुंग्याउने भनेका छौँ । युवा साझेदारीको कार्यक्रम पनि अघि बढाएका छौँ । रोजगारी र उद्यमशिलतामा युवाहरुसँगको साझेदारी कुरा छ । जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरको न्युनिकरणमा जोड दिएका छौँ । जुनसुकै काण्डहरुको छानबिन गर्नेकुरामा हामीले जोड दिएका छौँ ।’

उहाँले अर्थतन्त्र थप गतिशिल बनाउने, अलपत्र पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने र मौलिक हक र लैङ्गिक समानता, गरिवी हटाउने, संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कुरा टुंग्याउने विषयलाई जोड दिइएको बताउनु भयो ।

CMP 3