६ पुष २०८१, शनिबार
,
Latest
प्रदेश राज्यमन्त्रीको गाडी भारतमा दुर्घटनाः तीन जना घाइते एआईबाट भिडियो बनाएर चरित्रहत्या गरेको भन्दै गायिका समीक्षाबाट उजुरी पावर प्लेमा जनकपुरले बटुलेको रनले नतिजामा फरक पर्यो– सुदूरपश्चिमका प्रशिक्षक टमटा मेरा लागि ललित राजवंशी उत्कृष्ट खेलाडी हुन्ः जनकपुरका प्रशिक्षक पुबुदु एस्टन भिल्लासँग हार्यो म्यान्चेस्टर सिटी प्रधान सेनापति सिग्देलबाट पूर्वी पृतना मुख्यालयको निरीक्षण प्रधानमन्त्रीद्वारा क्रिकेट विजेतालाई बधाई दक्षिण ललितपुरका विकट गाउँमा नि:शुल्क वृहत प्रजनन स्वास्थ्य शिविर एनपिएल विजेता र उपविजेताले कति–कति पैसा पाए ? एनपिएल विजेतालाई राष्ट्रपतिको बधाई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको साझा कार्यक्रम तय,प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति देउवालाई हस्तान्तरण [पूर्णपाठ]



अ+ अ-

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदा तयार गर्न गठित चार सदस्यीय कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेको छ ।

वुधबार साँझ बालुवाटारमा कार्यदलले उनीहरुलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बनाउने जिम्मा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महत, त्यस्तै एमाले उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाललाई दिइएको थियो । मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै सार्वजनिक हुन्छ ।

यसैबिच नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र युवा साझेदारीको कार्यक्रम अघि बढाउने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम तयार पारिएको बताउनुभएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्न गठित चार सदस्यीय कार्यदलले कार्यक्रमको मस्यौदा बुझाइसकेपछि उहाँले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । उहाँले सरकार बनाउँदा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा भएको सात बुँदे सहमतिको आधारमा कार्यक्रम बनाइएको बताउनु भयो ।

उहाँले यो साझा कार्यक्रम नभइ दुई वटा राजनीतिक दलहरुको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धता रहेको बताउनु भयो । उहाँले छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध, आफ्ना आफ्ना पार्टीका प्राथमिकताहरु जोड दिइएको बताउनु भयो । संविधान निर्माण गर्ने मुख्य शक्ति नै काँग्रेस र एमाले भएकाले संविधान जोगाउने जिम्मेवारी सबैभन्दा ठूलो आफूहरुकै रहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधान थप सुदृढ बनाउने गरी संशोधन गर्नेकुरा पनि कार्यक्रममा रहेको बताउनु भयो । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली झनै मजबुत बनाउनको लागि हाम्रो अनुभवको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर परिमार्जन हुनेकुरा उल्लेख गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, । दुई वटा राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकार बनिरहेको यो अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएर संसदबाट पारित भइसकेको छ । बजेट पनि बनिसकेको छ । यसको लिमिटेशनलाई पनि ख्याल गरेका छौँ । यो लिमिटेशनभित्र बसेर मुलत: सात बुँदे सहमति काँग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिमा व्यक्त भएका प्रतिवद्धतालाई आधार बनाएका छौँ । यसको नाम पनि हामीले नीतिगत प्रतिवद्धता नै भनेका छौँ । पहिलाको जस्तो साझा कार्यक्रम होइन यो । यो दुई वटा पार्टीको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धता हो । सात बुँदे सहमतिमै टेकेर मुख्य यही हो भनेर इण्डिकेटिभ, प्राथमिकतामा राखेका छौँ । छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध, आफ्ना आफ्ना पार्टीका प्राथमिकताहरु राखेका छौँ । संविधानको सन्दर्भमा यो संविधान निर्माण गर्ने मुख्य शक्ति नै काँग्रेस र एमाले हो । त्यसैले यो संविधान जोगाउने जिम्मेवारी सबैभन्दा ठूलो हाम्रो छ । यसलाई जोगाउँछौँ र थप सुदृढ बनाउँछौँ । संविधानलाई सुदृढ बनाउने भनेको संविधानमा लेखेका कुराहरुलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने हो । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा रहेका अफ्ठ्यारा कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ । बनाउनुपर्ने कानून तत्काल बनाउँछौँ । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली झैँ मजबुत बनाउनको लागि हाम्रो अनुभवको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर परिमार्जन गर्छौं । अर्थतन्त्र थप गतिशिल बनाउने मुख्य ध्यान यसमा छ । पूर्वाधार निर्माणको आयोजना अलपत्र छन्, त्यसलाई पूर्ण गरी आयोजनाको लाभ हेरेर काम अघि बढाउने योजना छन् । मौलिक हक र लैङ्गिक समानता, गरिवी हटाउने कुरा छन् । संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कुरा टुंग्याउने भनेका छौँ । युवा साझेदारीको कार्यक्रम पनि अघि बढाएका छौँ । रोजगारी र उद्यमशिलतामा युवाहरुसँगको साझेदारी कुरा छ । जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरको न्युनिकरणमा जोड दिएका छौँ । जुनसुकै काण्डहरुको छानबिन गर्नेकुरामा हामीले जोड दिएका छौँ ।’

उहाँले अर्थतन्त्र थप गतिशिल बनाउने, अलपत्र पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने र मौलिक हक र लैङ्गिक समानता, गरिवी हटाउने, संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कुरा टुंग्याउने विषयलाई जोड दिइएको बताउनु भयो ।

CMP 3