काठमाडौं । सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले संसद्लाई प्रतिवेदन बुझाएपछि यसको ब्याख्या फरक फरक ढंगले हुन थालेको छ । समितिले सहकारी ठगीमा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सफाइ दिएको दाबी कतिपय गरेका छन् भने कतिले अब रवि दोषी देखिएकाले कारबाही गर्नुपर्ने भनेका छन् ।
राीष्ट्रय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता त झन् उत्साहित छन् । किनकी सभापति रविले सहकारीबाट कुनै रकम हिनामिना नगरेको पुष्टि समितिले गरेको छ । तर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा भएको सहकारीको रकम परिचालनमा भने लामिछानेलाई समितिले दोषी ठहर गर्दै आवश्यक कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा रवि लामिछाने संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेको थियो । त्यही अनुसार सरकारले समिति गठन गरेको छ । अब समितिले बुझाएको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी गृहमन्त्री रमेश लेखकको काँधमा आइपुगेको छ । लेखक कांग्रेसकै नेता हुन् ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न संसदले सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । आफैंले उठाएको र समिति गठन गरेर साढे तीन महिनासम्म अध्ययन गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी थन्क्याएर राख्ने छुट अब कांग्रेसलाई हुने छैन । बरु सकेसम्म चाँडै यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अब सरकारको नियतमा भर पर्ने छ । किनकी विशेष गरी रवि लामिछाने दोषी कि निर्दोष भन्नेमा बहस देखिएको छ । यो विषय जनस्तरमा पनि विभाजित छ ।
संसदीय छानबिन समितिले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा सहभागिता नरहेको, तर उनी प्रबन्ध–निर्देशक हुँदा गोर्खा मिडियामा भएको कारोबारको भने जवाफदेही हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । जसलाई रवि स्वयंले स्वीकार गरेका छन् । सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लैजान रविको कुनै संलग्नता नभेटिएको भन्दै प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
पाँच सहकारीका सञ्चालकहरू सूर्यदर्शनका गितेन्द्रबाबु राई र थानबहादुर बुढा, सहाराका दिनेश रोक्का, सुप्रिमका सागर केसी, सानो पाइलाका तस्बिरण खातुन र स्वर्णलक्ष्मीका भूपेन्द्र राई मात्र गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम प्रवाह गर्न संलग्न रहेको ठहर गरेको छ । फरार रहेका उनीहरूलाई शीघ्र खोजी गरी कानुनी दायरामा ल्याउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा कानुनविपरीत प्रवाह भइसकेको रकम कारोबारमा भने प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा रविले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,’ प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ ।
कुनै पनि कम्पनीको सेयर सदस्यजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले कम्पनीमार्फत् परिचालन भएको रकमको दायित्व पनि ग्रहण गर्नुपर्ने भन्दै समितिले थप स्पष्ट पार्दै भनेको छ, ‘सेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ ।’
लामिछाने स्वयम्ले गोर्खा मिडियामा आएको रकममा अनियमितता भएको भेटिए आफू जिम्मेवार रहने स्वीकार्दै समितिको प्रतिवेदनले सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नभएको पुष्टि गरिदिएको दाबी गरेका छन् ।
समिति सभापति थापाले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गरिएको सबै लगानी सहकारीबाटै प्रवाह भएको बताए । विभिन्न सहकारी संस्थाबाट उक्त कम्पनीमा प्रवाह भएको रकमको सत्य, तथ्य खोज्नेलगायत जिम्मेवारी पूरा गरी आठ सुझाव प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थापाले बताए ।
प्रतिवेदनलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका बेला अब सरकारले कार्यान्वयन गर्दा कुन तथ्यलाई आधार बनाएर अघि बढ्छ त्यसमा भर पर्छ ।
