८ पुष २०८२, मंगलवार
,
Latest
जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार सबै निर्वाचनमा सहभागी होऔँ: संरक्षक चौधरी यात्रुलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने ट्याक्सी र चालकलाई विमानस्थलमा प्रवेशमा रोक कोलम्बियामा अपहरण गरिएका १८ सैनिक रिहा गृहमन्त्री अर्यालद्वारा भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निरीक्षण आगलागीमा करिब तीन लाख क्षति, एक महिला घाइते वन तथा सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा भत्काइयो प्रदेश राजधानी सुन्दर र सुरक्षित बनाउन उद्योग वाणिज्य सङ्घको आग्रह श्रीकृष्ण माविलाई चौथो पटक राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड सुनचाँदी पसले नै सुन चोरीमा संलग्न भएपछि… मुख्यमन्त्री कार्कीद्वारा म्याङलुङ बसपार्क र मेयङलुङ कृषि शीतभण्डार उद्घाटन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसका लागि थप छलफल गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको विस्तृत छलफल गर्ने गरी सकिएको छ ।

शुक्रवार अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सो परिषद्को बैठकमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतमाथि थप छलफल गरेर निर्णय लिने निष्कर्षसहित सकिएको हो । आगामी बैठक भदौ ३१ गते अपरान्ह ५ बजे बैठक बस्ने र त्यसले थप छलफल गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा विस्तृत छलफल गरेर प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

उपसभामुख रानाले भन्नुभयो, सिनियारिटीको हिसावले त हाम्रो श्रीमान वरिष्ठ न्यायाधीश हाम्रो प्रकाशसिंह राउत नै हो । अस्ती पनि हामीले छलफल ग¥यौँ, फेल भयौँ । अध्ययन पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले २ दिन कन्टिन्युटी लग्यौँ । अब ३१ गते ५ बजे बैठक बस्छ । अव छलफल गरेर नै गर्ने गरौं । एउटा म्यासेज पनि राम्रो जाओसलाई जनतालाई । गयो, बस्यो । एकैछिनमा निर्णय ग¥यो हिँड्यो । त्यसो नगर्ने । हामीले अध्ययन पनि गर्ने भन्ने हो । 

प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश राउत प्रधानन्यायाधीशका लागि स्वभाविक हकदार मानिन्छ । तर उहाँको बारेमा पनि विस्तृत अध्ययन गरेर निर्णय लिन उपयुक्त हुने निष्कर्षमा आफूहरु पुगेको उपसभामुख रानाले बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने सो परिषद्मा विपक्ष दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल