२१ आश्विन २०८१, सोमबार
,
Latest
विपद्का कारण चाडपर्वको रौनकले छोएन गाउँघरलाई प्रेस काउन्सिलद्वारा ४३ युट्युब च्यानललाई कारवाही गर्न पत्राचार निम्न वर्गका जनताले पनि जलविद्युतमा १० प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने वातावरण बनाउँछौंः मन्त्री खड्का नेपाल एयरलाइन्सले काठमाडौँ–भैरहवा उद्धार उडान गर्ने झगडापछि एक युवकको मृत्यु राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता: रोजगारी र सुशासनमा दलहरू मिलेर काम गर्न राष्ट्रपतिको सुझाव बाढीपहिरोमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई सय ४६ हमास आक्रमणको एक बर्ष: युद्धविराम र बन्धकको रिहाइका लागि विश्व समुदायको दवाव प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा विद्युतको क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको कार्ययोजनामाथि छलफल खप्तडमा नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवाबाट बिरामीलाई राहत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसका लागि थप छलफल गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको विस्तृत छलफल गर्ने गरी सकिएको छ ।

शुक्रवार अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सो परिषद्को बैठकमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतमाथि थप छलफल गरेर निर्णय लिने निष्कर्षसहित सकिएको हो । आगामी बैठक भदौ ३१ गते अपरान्ह ५ बजे बैठक बस्ने र त्यसले थप छलफल गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा विस्तृत छलफल गरेर प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

उपसभामुख रानाले भन्नुभयो, सिनियारिटीको हिसावले त हाम्रो श्रीमान वरिष्ठ न्यायाधीश हाम्रो प्रकाशसिंह राउत नै हो । अस्ती पनि हामीले छलफल ग¥यौँ, फेल भयौँ । अध्ययन पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले २ दिन कन्टिन्युटी लग्यौँ । अब ३१ गते ५ बजे बैठक बस्छ । अव छलफल गरेर नै गर्ने गरौं । एउटा म्यासेज पनि राम्रो जाओसलाई जनतालाई । गयो, बस्यो । एकैछिनमा निर्णय ग¥यो हिँड्यो । त्यसो नगर्ने । हामीले अध्ययन पनि गर्ने भन्ने हो । 

प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश राउत प्रधानन्यायाधीशका लागि स्वभाविक हकदार मानिन्छ । तर उहाँको बारेमा पनि विस्तृत अध्ययन गरेर निर्णय लिन उपयुक्त हुने निष्कर्षमा आफूहरु पुगेको उपसभामुख रानाले बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने सो परिषद्मा विपक्ष दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल