काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आयात हुने मालवस्तुको मूल्यांकनका लागि बजार सर्वेक्षण गरी संकलित सूचनाको आधारमा भन्सार प्रणाली विकास गर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा अन्योलता सिर्जना भएको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार काठमाडौंमा भन्सार विभागको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि पारित आर्थिक ऐनमा आयात हुने मालवस्तुको मूल्यांकनका लागि बजार सर्वेक्षण गरी संकलित सूचनाको आधारमा भन्सार प्रणाली विकास गर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा अन्योलता सिर्जना भएको बताउनु भयो । उहाँले डब्लुटिओ लगायत अन्य प्रचलित अभ्यासअनुसार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बतनु भयो । सन्दर्भ पुस्तिकालाई हटाउन माग गर्नुभयो ।
उहाँले एलसी खोलेर आयातित वस्तुहरु, एजेन्सीमार्फत आयातित वस्तुहरु, मल्टीनेशनल कम्पनी मार्फत आयातित वस्तुहरु, जेएस्टीको बिलबाट भारतबाट आयातित वस्तुहरु, प्रतिष्ठित कम्पनीहरुमा आयातित वस्तुहरुमा कारोबार मूल्य बिल मूल्यलाई नै आधार बनाएर सामानको जाँच पास गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अन्य कुनै वस्तुमा न्युन बिजीकरणको शंका भएमा भन्सार बिन्दुमा नै नियमानुसार सामान खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले खुला सीमानाका कारण हाल बढिरहेको चोरी पैठारीका कारण सीमानाका बजारहरु सुकेको र सीमा पारी धेरै व्यापार बढेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न लिइएको रणनीति सह्रानिय रहेको बताउनु भयो । चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न हाल विद्यमान उच्च भन्सार दरबन्दीलाई घटाउँदै लैजानुपर्ने र ४० प्रतिशतको भन्सार दरबन्दी खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि पारित आर्थिक ऐनमा आयात हुने मालवस्तुको मूल्यांकनका लागि बजार सर्वेक्षण गरी संकलित सूचनाको आधारमा भन्सार प्रणाली विकास गर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा अन्योलता सिर्जना भएको छ । डब्लुटिओ लगायत अन्य प्रचलित अभ्यासअनुसार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ । सन्दर्भ पुस्तिकालाई हटाइनु पर्दछ । एलसी खोलेर आयातित वस्तुहरु, एजेन्सीमार्फत आयातित वस्तुहरु, मल्टीनेशनल कम्पनी मार्फत आयातित वस्तुहरु, जेएस्टीको बिलबाट भारतबाट आयातित वस्तुहरु, प्रतिष्ठित कम्पनीहरुमा आयातित वस्तुहरुमा कारोबार मूल्य बिल मूल्यलाई नै आधार बनाएर सामानको जाँच पास गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछौँ । अन्य कुनै वस्तुमा न्युन बिजीकरणको शंका भएमा भन्सार बिन्दुमा नै नियमानुसार सामान खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि अनुरोध गर्दछौँ । खुला सीमानाका कारण हाल बढिरहेको चोरी पैठारीका कारण सीमानाका बजारहरु सुकेका छन् भने सीमा पारी धेरै व्यापार बढेको छ । हालै अर्थ मन्त्रालयले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न लिइएको रणनीति सह्रानिय छ । चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न हाल विद्यमान उच्च भन्सार दरबन्दीलाई घटाउँदै लैजानुपर्ने, ४० प्रतिशतको भन्सार दरबन्दी खारेज गर्नुपर्छ । यसबाट चोरी पैठारी न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ।’
अध्यक्ष अग्रवालले व्यापार सहजीकरण गरी व्यपार अभिवृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनु भयो ।
