५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजदुत नियुक्तिलाई समावेशी बनाउने परराष्ट्रमन्त्रीको प्रतिवद्धता



अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले राजदुत नियुक्तिलाई समावेशी बनाइने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

सोमवारको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । समितिको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले विभिन्न १७ देशका लागि गरेको राजदुत नियुक्ति समावेशी नभएको प्रश्न उठाएपछि मन्त्री राणाले आगामी दिनमा समावेशी बनाउने गरी सरकारले सिफारिस गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले आफूले पनि हुनुपर्ने जति समावेशी र समानुपातिक नभएको महशुस गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले गरेका कामहरुमा समितिले सुझाव दिएपछि नै सरकारले सच्चिने अवसर पाउने बताउनु भयो ।

उहाँले राजदुत सिफारिसका लागि आफूले मुस्लिम र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व खोजेको भएपनि सोअनुसार नपाएको बताउनु भयो । उहाँले कुनैपनि ठाउँमा निर्णायक पदमा महिलाका लागि निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने बताउनु भयो । निश्चित सहभागिता गराउनैपर्ने बाध्यकारी कानून बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले राजदुत सिफारिसमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो । आगामी दिनमा समावेशी र समानुपातिकतालाई मध्यनजर गर्ने बताउनु भयो । मन्त्री राणाले हरेक सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा एक भन्दा धेरै हुने बित्तिकै एक जना महिलाको उपस्थिति अनिवार्य राख्नैपर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मलाई पनि लागेको छ की जति समावेशी हुनुपर्दथ्यो, समानुपातिक हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेको छैन । मन्त्री र समितिहरु भनेको एक दोस्रोको पूरक हुन् । हामीले केही कुरा गर्दा समितिले सुझाव दिनुपर्छ । यो कुराहरु मन्त्रीपरिषद्मा म अघि बढाउनेछु । दलित र मुस्लिम राजदुतका लागि खोजेको हो । यसलाई आगामी दिनमा कसरी परिमार्जन गरेर जाने रु र महिलाको सवालमा पनि कुनैपनि ठाउँमा निर्णायक पदमा महिला राख्न यत्ति हुनैपर्छ भनेर नराखिकन हाम्रो देशमा हुँदैन ।’

‘यो अहिले मन्त्री पनि दुई महिलाहरु बल्ल बल्ल भएका छौँ । तर यति प्रतिशत नै हुनुपर्छ नभनिकन हामी आउन गाह्रो छ । यहाँ पनि १७ जनामा दुई जना देखापर्नु भएको छ । अरु पनि सिफारिसको क्रममा हुनुहुन्छ । हामी यस्ता कुरालाई मध्यनजर राखेर सकेसम्म सेन्सेटिभ भएका हौँ । तर यो हुनुपर्ने जस्तो भएको छैन । अब आउने दिनमा समावेशी र समानुपातिक कुराहरु छन् । यसलाई हामीले कसरी हेर्ने रु यो चुनौति सरकारलाई मात्रै होइन, हामी सबैलाई हो । हरेक सरकारी डेलिगेसनहरुमा एक भन्दा धेरै हुने बित्तिकै एक जना महिला हाल्नैपर्ने अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्युले भनेर हामीले क्याबिनेटबाट निर्णय पनि गरेका छौँ । यो अनुसार भइरहेको पनि छ ।’

मन्त्री राणाले देशमा असमानता, असमावेशिताहरु कायम रहेको भन्दै यसलाई हटाएर लैजान सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । नेपालको कुटनीति समय सापेक्ष बनाउन पहल गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।