२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
इजरायलको ‘पूर्ण फिर्ता’ बिना गाजा युद्धविराम अधुरो हुने कतारका प्रधानमन्त्रीको भनाइ एनपिएलः रोसिङटनको अर्धशतकमा पोखरा आठ विकेटले विजयी अविश्वास बढेको छ, सुरक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छः सभामुख घिमिरे अध्यक्ष ओलीबाट महाधिवेशन विशेष ई–बुलेटिन शुभारम्भ पार्टीको १५औँ महाधिवेशन र निर्वाचनको तयारी सँगसँगैः महामन्त्री थापा धादिङको धुनिबेसीमा एकै ठाउँमा सात सवारी दुर्घटना मुलुकमा अब धुमधामका साथ समाजवाद आउँछः माधव नेपाल अन्य प्रदेशहरुमा पनि एमाले बाहेकको समीकरण बन्छः दाहाल प्रधानमन्त्रीले मलाई पक्राउ गर्न दबाब दिइरहनुभएको छः ओली आगो लगाएकै भरमा सरकार बन्छ र चल्छ भन्ने नसोच्न ओलीको चेतावनी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजदुत नियुक्तिलाई समावेशी बनाउने परराष्ट्रमन्त्रीको प्रतिवद्धता



अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले राजदुत नियुक्तिलाई समावेशी बनाइने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

सोमवारको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । समितिको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले विभिन्न १७ देशका लागि गरेको राजदुत नियुक्ति समावेशी नभएको प्रश्न उठाएपछि मन्त्री राणाले आगामी दिनमा समावेशी बनाउने गरी सरकारले सिफारिस गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले आफूले पनि हुनुपर्ने जति समावेशी र समानुपातिक नभएको महशुस गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले गरेका कामहरुमा समितिले सुझाव दिएपछि नै सरकारले सच्चिने अवसर पाउने बताउनु भयो ।

उहाँले राजदुत सिफारिसका लागि आफूले मुस्लिम र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व खोजेको भएपनि सोअनुसार नपाएको बताउनु भयो । उहाँले कुनैपनि ठाउँमा निर्णायक पदमा महिलाका लागि निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने बताउनु भयो । निश्चित सहभागिता गराउनैपर्ने बाध्यकारी कानून बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले राजदुत सिफारिसमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो । आगामी दिनमा समावेशी र समानुपातिकतालाई मध्यनजर गर्ने बताउनु भयो । मन्त्री राणाले हरेक सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा एक भन्दा धेरै हुने बित्तिकै एक जना महिलाको उपस्थिति अनिवार्य राख्नैपर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मलाई पनि लागेको छ की जति समावेशी हुनुपर्दथ्यो, समानुपातिक हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेको छैन । मन्त्री र समितिहरु भनेको एक दोस्रोको पूरक हुन् । हामीले केही कुरा गर्दा समितिले सुझाव दिनुपर्छ । यो कुराहरु मन्त्रीपरिषद्मा म अघि बढाउनेछु । दलित र मुस्लिम राजदुतका लागि खोजेको हो । यसलाई आगामी दिनमा कसरी परिमार्जन गरेर जाने रु र महिलाको सवालमा पनि कुनैपनि ठाउँमा निर्णायक पदमा महिला राख्न यत्ति हुनैपर्छ भनेर नराखिकन हाम्रो देशमा हुँदैन ।’

‘यो अहिले मन्त्री पनि दुई महिलाहरु बल्ल बल्ल भएका छौँ । तर यति प्रतिशत नै हुनुपर्छ नभनिकन हामी आउन गाह्रो छ । यहाँ पनि १७ जनामा दुई जना देखापर्नु भएको छ । अरु पनि सिफारिसको क्रममा हुनुहुन्छ । हामी यस्ता कुरालाई मध्यनजर राखेर सकेसम्म सेन्सेटिभ भएका हौँ । तर यो हुनुपर्ने जस्तो भएको छैन । अब आउने दिनमा समावेशी र समानुपातिक कुराहरु छन् । यसलाई हामीले कसरी हेर्ने रु यो चुनौति सरकारलाई मात्रै होइन, हामी सबैलाई हो । हरेक सरकारी डेलिगेसनहरुमा एक भन्दा धेरै हुने बित्तिकै एक जना महिला हाल्नैपर्ने अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्युले भनेर हामीले क्याबिनेटबाट निर्णय पनि गरेका छौँ । यो अनुसार भइरहेको पनि छ ।’

मन्त्री राणाले देशमा असमानता, असमावेशिताहरु कायम रहेको भन्दै यसलाई हटाएर लैजान सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । नेपालको कुटनीति समय सापेक्ष बनाउन पहल गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।