२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
१७ लाख ३० हजार बराबरका मोटरसाइकल बरामद पोखराको फोहोर विसर्जनस्थलमा तीनवटा ग्रिनेड बम फेला एथलेटिक्समा कुल तीन जुनियर राष्ट्रिय कीर्तिमान बने स्वास्थ्यमन्त्री मेहताद्वारा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन रोल्पामा भएको जीप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमसिसी परियोजनाको अनुगमनका लागि संसदीय समिति बनाउन घनश्याम भुसालको माग



अ+ अ-
काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का महासचिव घनश्याम भुसालले एमसिसी परियोजनाको अनुगमनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गर्नुभएको छ ।
मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले आफ्नो पार्टी तत्काल एमसिसी अनुगमनको लागि एउटा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले एमसिसी परियोजना १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीअनुसार लागू भइरहेको छ वा छैन भनेर अनुगमन गरी नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संसदले एमसिसी परियोजना सामरिक होइन र नेपालको कानूनअनुसार नै अघि बढ्छ भन्ने विश्वास जनतालाई दिन सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘एमसीसी र एसपीपीका बारेमा मैले लामो कुरा गर्दिन । अहिले पनि गर्नुपर्ने कुरा एउटा छ । धेरै जरुरी कुरा छ । संसदले त्यत्रो बहस गरेर, छलफल गरेर १२ बुँदे गर्‍यो । त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्‍यो । खासगरी त्यसमा उठेका दुई प्रश्न थिए । हाम्रो संविधान माथि नै हावी हुन्छ की हुँदैन भन्ने लगायतका प्रश्न थिए । यो विवादका बीच पारित भएर आएको छ । अब के गर्ने भन्दा अब यो संसदले कम्तिमा आफ्नो संसदबाट पारित भएकाले विकास परियोजना भनिएको छ, जे भनिएको छ । यो सामरिक होइन, नेपालकै कानूनभित्र रहेर गर्छ । हामीले भनेको जस्तै गर्छ, यो १२ बुँदे अनुसार नै गर्छ भनेर जनतालाई आश्वस्त, विश्वस्त गराउनुपर्छ की पर्दैन?पार्टीहरुले । यो स्वयं संसदले पर्छ की पर्दैन । कि व्याख्यात्मक टिप्पणीका नाममा एउटा काम सकियो अब यसबाट छुट्टि पाइयो । भोलि यसमा विवाद हुन्छ । संसदमा भएका पार्टीहरु र पास गर्ने पार्टीहरु जिम्मेवार हुने हो की होइन, यदी हुने हो भने र जिम्मेवार छन् भने १२ बुँदे गर्दाको जिम्मेवारीपूर्वक गरेका हुन् र अहिले पनि जिम्मेवारी वहन गर्दछन्, त्यो कबुल गर्दछन् । त्यसकाप्रति इमान्दार छन् भने कम्तिमा यो एमसिसी माथि एउटा संसदीय अनुगमन समिति बनोस् । जसले जनतालाई यो कुरा बताओस् की त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीअनुसार लागू भइरहेको छ की छैन, त्यसमा के समस्या छन्, जनताले कमसे कम भएका, नभएका कुरा हल्लाका पछि लाग्नुपर्दैन ।’
महासचिव भुसालले एमसिसीलाई नेपालको बिरुद्ध नहुने गरी लैजानका लागि भरपर्दो माध्यम बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।