काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने वातावरण तयार गर्न लागिएको भन्दै सो कुरा मान्य नहुने बताउनुभएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद कार्कीले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने वातावरण तयार गर्ने दुष्प्रयास भएको बताउनुभएको हो । उहाँले सो कुरा आफूलाई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मान्य नहुने बताउनु भयो । उहाँले सो प्रस्तावले कर्मचारीहरुलाई सजिलै उम्कन अवसर दिन खोजिएको बताउनु भयो । उहाँले आफुहरुले सो प्रश्तावको कडा रुपमा बिरोध जनाउने बताउनु भयो । त्यसैगरी उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले क्षेत्राधिकार बढाउनु अघि आयोगको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘यस ऐनको दफा १६ मा गरिएको ५ वर्षे हदम्यादले भ्रष्टाचारीहरुलाई उन्मुक्ति दिने वातावरण तयार गर्ने दुष्प्रयास गरेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारको काण्डै काण्डले देश र जनतालाई जकडीरहँदा र हामीजस्ता नयाँ सांसदहरु आफ्ना सारा काम छोडेर यहाँ केही योगदान गर्नसक्छौँ कि भनेर हामी भ्रष्टाचार र बेथितिको विरुद्ध लडिरहँदा पनि आज भ्रष्टाचारीहरुलाई उन्मुक्ति दिन सहज पार्न पाँच वर्षको हदम्याद तोक्ने प्रश्ताव ल्याइएको छ । मलाई र मेरो दललाई यो कुरा कतै मान्य छैन भन्ने जनताहरु समक्ष प्रष्ट पार्न चाहन्छु । यो प्रस्तावबाट भ्रष्टाचारीहरुलाई सजिलै उम्कन अवसर दिन खोजिदैछ ।
अपराधिलाई कानूनी संरचनाबाट सुरक्षित निकाल्ने प्रयासको हामी जोडदार, कडा रुपमा विरोध गर्न चाहन्छौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार बढाउन प्रस्ताव गरिएपनि आयोगले हालका मुद्दाहरुलाई नै प्रभावकारी रुपमा समयमै किनारा लगाउन नसकेको अवस्था छ । बैंक, वित्तीय संस्था र अन्य क्षेत्रहरुमा हात हालेर आयोग नै थप समस्यामा पर्न जान्छ । त्यसैले क्षेत्राधिकार बढाउनुपूर्व आयोगको क्षमता वृद्धि गरेर भ्रष्टाचारजन्य मुद्दाहरुलाई समयमै किनारा लगाउनु उचित हुन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारले देशलाई खोक्रो बनाइएको छ । नीतिगत निर्णयहरुको आवरणमा गरिने भ्रष्टाचारलाई अविलम्व छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नै अख्तियारको छानविनको दायराभित्र पारिएको छ कि छैन । छैन भने पारियोस् । र अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई स्वायत्त बनाइयोस् ।’
उहाँले नीतिगत निर्णयहरुको आवरणमा गरिने भ्रष्टाचारलाई अविलम्व छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लाई अख्तियारको छानविनको दायराभित्र पार्नुपर्ने बताउनु भयो ।
