३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
देश छोड्नु युवाको बाध्यता होइन, विकल्प बन्नुपर्छः सांसद राणा मधेस प्रदेशमा ‘शिक्षा संवाद’ : शिक्षा ऐन र विद्यालय शिक्षा सुधारबारे सरोकारवालाको सुझाव ‘बिक्रेतामार्फत ग्यास बिक्री वितरण गरी उपभोक्तालाई राहत दिऔँ न्यायालयप्रति पूर्ण विश्वास छः निवर्तमान सभापति देउवा बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिप्रति एमालेद्वारा दुःख व्यक्त, उद्धार र राहतमा तीव्रता दिन आग्रह बलिउड अभिनेत्री पूजा चोपडाद्वारा पशुपतिनाथको दर्शन परिवर्तनको खोजिमा हिँडेको जनमत वामपन्थी शक्तिहरुसँग टाढिनुको कारण नखोजि अघि बढ्न सकिँदैनः शक्ति बस्नेत शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा १५ औं महाधिवेशन गर्ने काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षको निर्णय तथ्य र तर्कमा आधारमा राजनीतिक धारणा बनाउन युवालाई पुर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सुझाव फरक विचारको सम्मान नै लोकतन्त्रको शक्ति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भ्रष्टाचारजस्तो कसुरमा हदम्याद राख्नुहुन्न: हितराज पाण्डे



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भ्रष्टाचारजस्तो कसुरमा कारबाहीका लागि हदम्याद राख्न नहुने अडान राख्नुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारको कसुरमा हदम्याद राखिएको आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

प्रमुख सचेतक पाण्डेले भ्रष्टाचार रोक्नका लागि सरकारले व्यवहारबाटै काम गरेर देखाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कडा कानून बनाएर भ्रष्टहरुलाई कारबाही गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो । प्रमुख सचेतक पाण्डेले जनताले अनुभुति हुनेगरी सरकारले सुशासनको पक्षमा काम गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औैंल्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार कुराले रोकिदैन । कामबाट रोकिनुपर्छ । कानूनबाट रोकिनुपर्छ । जनताले आफ्नो जीवन व्यवहारमा भ्रष्टाचार रोकिएको अनुभुति गर्न पाउनुपर्छ । हाल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उपर छलफल चलिरहेको छ । २०७६ सालमा संसदमा दर्ता भएको यस विधेयकको दफा १६ मा संशोधन गर्ने भनेर पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउने विषय राखेको आएको छ । भ्रष्टाचारजस्तो कसुरमा हदम्याद राखिनु हुन्न मेरो र हाम्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का दृढ मत रहेको छ । यस बारेमा व्यापक छलफलहरु भईराखेका छन् । ’

प्रमुख सचेतक पाण्डेले सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिने काममा विशेष ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भयो ।