काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिमा डेडिकेडेट ट्रंकलाइन विवादमा निर्णय गर्ने विषयमा सवालजवाफ भएको छ ।
आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा समिति सभापति र सांसदहरुबीच चर्काचर्की भएको हो । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले गर्ने निर्णय सुनाउन थालेपछि विवाद शुरु भयो । सभापति पोखरेलले समितिको बैठकका ५ वटा निर्णय सुनाउन प्रश्ताव राख्नुभएको थियो । उक्त निर्णयमा सत्तापक्ष नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले नै साथ दिएनन् । यता नेकपा (माओवादी केन्द्र) र रास्वपाका सांसदहरूले सभापतिका ५ वटा निर्णयमा असहमति जनाएका थिए ।
दुवै पार्टीका सांसदहरुले सभापतिको प्रश्तावलाई अस्वीकार गर्ने भनेपछि सभापति पोखरेल, माओवादी र रास्वपाका सांसदबीच चर्काचर्की परेको थियो । सभापति पोखरेलले तत्कालिन समयमा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले पेश गर्नुभएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय हुने बताउनु भयो । उहाँले समितिले पाँच वटा निर्णय गर्ने र उजुरीको विषयमा समितिमा छलफल गर्ने प्रश्ताव राख्नुभयो । तर सांसदहरुले अहिले समितिले डेडिकेडेट र ट्रंकलाइनको २१ अर्ब ८८ करोड वक्यौता उठाउने भन्न निर्देशन मात्रै दिनुपर्ने माग गरे । तर सभापति पोखरेलले ५ वटा निर्णय भएको र उजुरीको विषयमा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै अर्को सूचना नआएसम्म बैठक स्थिगित भएको घोषणा गर्नुभयो ।
तर नेकपा माओवादीका सांसद राजन दाहाल र अमनलाल मोदीले निर्णय नमान्ने भन्दै सभापति पोखरेलको चर्को विरोध गरे । अन्य केही सांसदले समेत महशुल वक्यौता उठाउने निर्देशनमात्र दिन आग्रह गरेपछि बैठकमा होहल्ला र विवाद भयो । माओवादी सांसद दाहालले महशुल उठाउने विषय बाहेक अन्य निर्णयहरु बदनियतपूर्ण रुपमा आएको बताउनु भयो । सभापति पोखरेलले सांसदहरुलाई बैठक सकिएको जानकारी गराए । तर सांसदहरु एउटा निर्णय बाहेक अन्य निर्णयहरुमा सहमति नभएको भन्दै विरोध गरे ।
सांसदहरुले समितिको निर्णय नभएर सभापतिको मात्रै निर्णय भएको बताए । सभापतिले निर्णय गर्ने अधिकार नभएको बताए । माओवादी सांसदहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार पठाउने र विचौलीयाहरुसँग मिल्ने गरी सभापतिले निर्णय गरेको भन्दै बिरोध गरे । विवादकाबीच पाँच घण्टा लामो छलफलपछि समिति बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल
