२२ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
सरकार जनताको जल्दोबल्दो समस्या समाधानमा गर्न गम्भिर नभएको प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुको गुनासो आन्तरिक रोजगारी सरकारको पहिलो प्राथमिकता, श्रम निरीक्षण ६० प्रतिशतले बढ्यो : मन्त्री यादव सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर र प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना : सञ्चारमन्त्री डा… संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन र विपद् व्यवस्थापनमा जुट्न सरकारलाई सभामुखको निर्देशन सरकारको १०० दिनः संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको योजना आरोग्य पर्यटनदेखि इयूको प्रतिबन्ध हटाउने कर्णाली राजमार्गमा भएको दुर्घटनाबारे रास्वपा सांसद प्रसाईंले मागे गृहमन्त्रीको जवाफ विद्युत, सडक विस्तार र खानेपानी सङ्कटबारे रास्वपा सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण राष्ट्रियसभा : दलित समुदायसँग गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन माग सरकारको १०० दिनप्रति नेविसंघ असन्तुष्ट, ‘अवसर गुमेको १०० दिन’को संज्ञा रुपन्देहीमा ‘स्मार्ट प्रहरी–सुरक्षित समुदाय’ कार्यक्रम सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बैंकिङ कसुरका अपराधमा नगद जरिवाना गराउनुपर्छ: डा वाग्ले



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले बैंकिङ कसुरका अपराधमा जेल हाल्ने भन्दा पनि नगद जरिवाना गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै उपसभापति वाग्लले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विश्वब्यापी रुपमा नै यस्तो मान्यता रहेको भन्दै नेपालमा पनि यसलाई फलो गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले बैंकिङ अपराध पनि एक खालको कसुर भएको बताउनु भयो ।

उहाँले जुनसुकै अपराधमा गर्दा पनि ठोक्ने जाक्ने, थुन्ने भन्ने खालको भाष्य समाजमा बनेको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सानो कसुर गरेको खण्डमा ठूलो जरिवाना स्वरुप कारबाही हुँदा त्यस्तो दुष्कर्म गर्नतर्फ नलाग्ने अवस्था आउने भन्दै यस्तो खालको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सबैतिर कडा र प्रहरी लगाउन नसक्ने भन्दै जरिवानाको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘२५ सय वर्ष अगाडि कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा पनि त्यही लेखिएको छ । सबैतिरबाट कसि कसाउ गर्न सकिँदैन । प्रहरी गैडा गैडामा तैनाथ गर्न सकिँदैन । त्यसैले स्पट चेक गर्नुपर्छ । दोषी पाइएमा कडा भन्दा कडा कारबाही गर्ने हो । डराएर नै बैंकिङ कसुरको काम गर्दैन भन्ने हो । यो सिद्धान्तलाई अन्य विकशित मुलुकहरुले लागू गरिसकेका छन् । अपराधसम्बन्धि कानूनहरुमा सकारात्मक र सिर्जनात्मक रुपमा डेटेरेन्सतिरबाट मात्रै जाऔं ।’

बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन संशोधनमा नगद कारबाहीलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत आर्थिक कसुरमा भौतिक कारबाही भन्दा नगद कारबाही गराउने गरेको भन्दै नेपालमा पनि त्यही प्रणाली विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।




भर्खरै