२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
जेन–जी आन्दोलन छानबिनः बालबालिकालाई ‘मानव ढाल’ बनाइयो-बम बनाउन सिकाइयो, प्रधानमन्त्रीसँग डराएका छैनौँ क्यान्सरलगायत औषधिको आपूर्ति सहज बनाउन स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन ‘जेन–जी आन्दोलन–सेनाद्वारा अनुसन्धानमा बारम्बार असहयोग, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए पुनः सडक आन्दोलन हुनसक्छ’ जेन–जी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगः गोली संसद भवनभित्रैबाट चल्यो, कसले चलायो थाहा छैन बजेट स्पष्ट प्राथमिकता बिना ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनकाे आरोप रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीको सुझाव, २७ अर्बमा २७ सय गड्यौला मल कारखाना, त्यसपछि मलमा आत्मनिर्भर



अ+ अ-

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले रासायनिक मलमा सरकारले दिएको अनुदानले किसानको जीवनस्तर सुधार गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले गड्यौला मल कारखाना खोल्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

न्यायिक क्षेत्रबाट अवकाश पाएपछि कृषिकर्ममा रमाउँदै आउनुभएका पराजुलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारलाई सुझाव दिनुभएको हो । उहाँले रासायनिक मलमा सरकारले बर्सेनि किसानलाई २७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने गरे पनि त्यसले कुनै उपलब्धि हुन नसकेको बताउनुभएको हो । बरु २७ अर्ब रुपैयाँमा २७ सय वटा गड्यौला मल कारखाना स्थापना गर्ने र त्यसपछि विस्तारै नेपाल मलमा आत्मनिर्भर हुने तर्क गर्नुभएको हो ।

उहाँले सामाजिक लेख्नुभएको छ–

धेरै दिन पछि फेरि विहानै एउटा अभिव्यक्तिले कुतकुत्यायो लेख्ने इच्छा भित्र धेरै विषय आए ।तर भन्नै पर्ने एउटा पीडा किसान कै हो । त्यो पीडा हिजो पनि थियो आज पनि छ र भविष्यमा झन चर्कने संभावना छ ! त्यो हो किसानलाई दिइने रासायनिक मलको विषय । के रासायनिक मलले जमिनको मौलिक संरचनालाई सुधार गर्न सक्यो ? के त्यो अनुदानले किसानको जीवन स्तरलाई सुघार गर्न सक्यो ? के त्यसको प्रयोगसँगै किटनाशक औषधिको प्रयोगमा वढोत्तरी भएको हैन ? के त्यो अनुदानले हाम्रो रैथाने वालीहरुको वास्ना र स्वादलाई विस्थापन गरेको होइन ? हामी कृषि प्रधान मुलुकबाट आज विकृत कृषि युगतर्फ वरोलो लाग्दै छैनौ? के त्यत्तो अनुदानको प्रभावले युवाहरु नेपालमा वसेर कृषिमा रमाउन सके? खै त हाम्रो हिजो (१९५३) मा दक्षिण कोरिया सम्म कृषि उत्पादन अनुदान दिन सक्ने क्षमतामा आज विकास भएको ?

वरु कोदो, फाफर, मास, काउनी, मस्याम, भटमास, सिलाम, अनदी वोडी, जस्ता अनेकन गेडागुडी विदेशबाट आयातित गरेर त्यसैको स्वादमा रमाएका छौं । यसको अनेकन कारण छन्, तर मुख्यकारण हामी अरुको देखासिखीमा भित्री रहस्य नबुझी रमाउने र अनुदानवाट मख्ख पर्ने अनी आफ्नो मौलिकता सिप ज्ञानको कदर नगर्ने र रासायनिक मलको अनुदानमा मख्ख पर्ने । म दावाका साथ भन्छु आज दिइने भनिएको २७ अर्वको अनुदानले २७०० सय गडेउला मल कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ । यसको विकास गर्दै गइयो भने मलमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन्छ । त्यसवाट गाई वस्तु पाल्ने हरुले उनीहरुको काचो मल वेच्न पाउने र स्वदेशमा नै रोजगारको श्रृजना हुन सक्छ । वातावरण मा शुद्धिकरण र गाउँघरमा भएको झार पात फोहोर को प्रयोग र यही देशको खिर्यो, पाति, असुरो, सिमली आदिको प्रयोगबाट किटनासक आौषधी पनि वनाउन सकिन्छ । रोकौ परनिर्भर वनाउने अनुदान उत्पादन गरौ गोवर आमदानी वढाउ दोवर । अरु पछि ।




भर्खरै