• १५ असार २०८१, शनिबार
  •      Sat Jun 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   देशलाई धानमा मात्र होइन खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकार लागिपरेको छः प्रधानमन्त्री ★   गुल्मी पहिरो अपडेटः एकै घरका पाँच जनाको मृत्यु ★   जलवायुमैत्री प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति सरकारको प्राथमिकतामाः प्रधानमन्त्री ★   खेती धान्ने महिला किसानलाई छैन प्रोत्साहन ★   शीतल निवासमा धान रोपाइँ – तस्बिरहरु ★   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कसरी रोपे धान ? (फोटोफिचर) ★   गुल्मीमा पहिरोमा पुरिँदा एकै घरका तीन जनाको मृत्यु, दुई बेपत्ता ★   नौ महिनाभित्र वास्तविक किसान पहिचान गर्छौं : कृषि मन्त्री साह ★   पचास प्रतिशत रोपाइँ मनसुनी वर्षाकै भरमा ★   बागलुङमा पहिरोले घर पुरिँदा दम्पतीको मृत्यु, बुहारी र नाती घाइते

महिला हिंसाका घटना नेपालमा मात्रै होइन संसारमै बढे : महिलामन्त्री श्रेष्ठ



काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नगारिक मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले महिलाविरुद्धका घटना नेपालमा मात्रै बढेको नभएर संसारभर बढेको बताएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तहका न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा महिला बालबालिकामाथि भइरहेको घटना बढेको बताउनुभएको छ । 

संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले न्यायिक समितिले काम गर्न नसक्दा घटनाहरु बढेको बताउनुभएको हो । मन्त्री श्रेष्ठले अहिले भएका कानूनले नै आधारभूत रुपमा काम गर्न अप्ठेरो नहुने भएपनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिले काम नै गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभएको हो । स्थानीय तहमा भएका न्यायिक समितिमा रहने व्यक्तिमा कानून सम्बन्धी ज्ञान र सीप नहुँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।  

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले लैंङ्गिक हिंसा सम्बन्धी विषयलाई पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै विद्यालय स्तरमा नै महिला हिंसा सम्बन्धी विषयमा अन्तरक्रिया गर्न सके हिंसा हुने जोखिम कमगर्न सकिने पनि बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १ देखि १६ तारिख सम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान चलाउँदै आएको छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा विरुद्धको अभिसन्धीको पक्ष राष्ट्र पनि हो । नेपाल सरकारले हालै मात्र तेजाब आक्रमण र यौनजन्य हिंसा अन्त्य गर्न अध्यादेश नै जारी गरेको छ ।