• २७ भाद्र २०८१, बिहीबार
  •      Thu Sep 12 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सार्क र बिमस्टेकलाई क्रियाशील बनाउन कुटनीतिक प्रयास गर्छु: प्रश्तावित राजदुत भट्टराई ★   स्थानीय तह नै समुन्नत नेपालको जग हो: उपसभापति गुरुङ ★   संविधान पुनरावलोकन गर्नुपर्छ: महामन्त्री थापा ★   सन्दीपले पाए अमेरिकाको भिसा ★   प्रेस चौतारीका अध्यक्ष बस्नेतलाई पक्राउ गर्न खोजिनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आघात – पत्रकार महासंघ ★   प्रेस चौतारीका अध्यक्ष बस्नेतलाई पक्राउ गर्न प्रहरी होटलमा छिरेपछि… ★   भूकम्प र कोभिडपछि खस्किएको अर्थतन्त्रमा सुधार भएको छ: गभर्नर अधिकारी ★   अमेरिकाका लागि प्रश्तावित राजदुत रेग्मीको योजना– अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराउने ★   अन्य राजनीतिक दलहरुलाई कमजोर बनाउने हाम्रो नीति होइन: देउवा ★   ढिलो काम गर्ने र विश्राम गर्ने छुट सरकारलाई छैनः प्रधानमन्त्री केपी ओली

भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नु हुँदैन: सांसदहरु



काठमाडौँ । सांसदहरुले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नु नहुने बताएका छन् ।

बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्वन्धमा छलफलका क्रममा बोल्दै सांसदहरुले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नु नहुनेमा जोड दिएका हुन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने प्रावधान ल्याएर भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन लागिएको भन्दै कुनैपनि हालतमा हदम्याद स्वीकार नगर्ने सांसदहरुको भनाई छ । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउनका लागि पाँच वर्षे हदम्याद राखिएको भन्दै भ्रष्टाचारमा मुद्दामा कुनै समय सिमा राख्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राखेमा आम मानिसमा विद्रोह जन्मिने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारको मुल जग नै नीतिगत निर्णय भएको भन्दै नीतिगत निर्णय र नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार निवारणका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता र कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरा ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानविन गर्न कुनै हदम्याद राख्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले २ करोड रुपैयाँभन्दा माथि भ्रष्टाचार गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउनु नहुने धारणा राख्नुभयो । निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई पस्न दिनु नहुने उहाँको भनाई छ । उहाँले नीतिगत निर्णय र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टाचारका कारण आर्थिक विषमता बढेको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विशेष कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नीतिगत निर्णयको नाममा कुनैपनि निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लगेर गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताउनु भयो ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगका आयुक्तहरु नै विभिन्न काण्डमा मुछिने गरेका भन्दै आयोगबाटै अख्तियारको दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा रहेको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश दिनु नहुने बताउनु भयो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले देशको सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढी रहेको भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेका बताउनु भयो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्वन्धमा दफावार छलफल चलिरहेको छ ।