२२ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आयोजित प्रदेशस्तरीय सम्मेलन जनकपुरमा सम्पन्न नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक विस्तारः नौबिसे–मलेखु खण्डको २७ किलोमिटरमा कालोपत्रे र ढलान सम्पन्न अन्तरजातीय विवाह गरेका २५ जोडी सम्मानित मेक्सिकोलाई पराजित गर्दै इङ्ग्ल्यान्ड विश्वकपको क्वाटरफाइनमा केप भर्डेको विश्वकप यात्राबाट प्रेरित हुँदै नयाँ पुस्ताका खेलाडी ‘बजेटमा राजनीतिक विवाद, ओझेलमा विकासको बहस’ २४ घण्टामा दुई हजारभन्दा बढी सवारी चालक कारबाहीमा यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक आगमन र राजस्व दुवै घट्यो घट्दै सर्पदंशको उपचार लिने बिरामी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नु हुँदैन: सांसदहरु



अ+ अ-

काठमाडौँ । सांसदहरुले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नु नहुने बताएका छन् ।

बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्वन्धमा छलफलका क्रममा बोल्दै सांसदहरुले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नु नहुनेमा जोड दिएका हुन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने प्रावधान ल्याएर भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन लागिएको भन्दै कुनैपनि हालतमा हदम्याद स्वीकार नगर्ने सांसदहरुको भनाई छ । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउनका लागि पाँच वर्षे हदम्याद राखिएको भन्दै भ्रष्टाचारमा मुद्दामा कुनै समय सिमा राख्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राखेमा आम मानिसमा विद्रोह जन्मिने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारको मुल जग नै नीतिगत निर्णय भएको भन्दै नीतिगत निर्णय र नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार निवारणका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता र कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरा ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानविन गर्न कुनै हदम्याद राख्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले २ करोड रुपैयाँभन्दा माथि भ्रष्टाचार गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउनु नहुने धारणा राख्नुभयो । निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई पस्न दिनु नहुने उहाँको भनाई छ । उहाँले नीतिगत निर्णय र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टाचारका कारण आर्थिक विषमता बढेको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विशेष कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नीतिगत निर्णयको नाममा कुनैपनि निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लगेर गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताउनु भयो ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगका आयुक्तहरु नै विभिन्न काण्डमा मुछिने गरेका भन्दै आयोगबाटै अख्तियारको दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा रहेको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश दिनु नहुने बताउनु भयो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले देशको सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढी रहेको भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेका बताउनु भयो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्वन्धमा दफावार छलफल चलिरहेको छ ।