३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
बालेनप्रति ओलीको कटाक्ष– मादल बजाउन नजान्नेलाई मादल दिँदा राम्रो संगीत निस्कँदैन बिजुली उत्पादन बढ्यो, अब बजार कहाँ छ ? स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो शिक्षा ऐन निर्माणअघि सातै प्रदेशमा ‘शिक्षा संवाद’ कैलालीका सामुदायिक वनमा उत्पादनमुखी वृक्षरोपणलाई प्राथमिकता भारतको उत्तराखण्डमा निर्माणाधीन सुरुङ भत्किँदा सात जनाको मृत्यु यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य पूर्वी चीनको हङ्जे तालमा बाढी नियन्त्रणका लागि ६३ वटै ढोका खोलिए पोखराका ठूला पूर्वाधार आयोजना भदौभित्रै टेण्डर प्रक्रियामा जाने, विकास र भूमि व्यवस्थापनका कार्य तिब्र अध्यक्ष ओलीले भने– पार्टीमा बस्ने भए अनुशासनमा बस्नुस्, नत्र आफ्नो बाटो रोजे हुन्छ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बंगलादेशमा अल्पसंख्यक हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्वीहरूमाथि भएको आक्रमणमा सरकार मौन बस्नुहुँदैन: सांसदहरु



अ+ अ-

काठमाडौँ । बंलादेशमा अल्पसंख्यक हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्वीहरूमाथि भएको आक्रमणबारे सरकार मौन बस्नु नहुनेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । उनीहरुले बंगलादेशका पछिल्ला घटनाक्रमबारे संसदमा धारणा राख्दै सो बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनीहरुले सरकारले सो बारेमा आफ्नो धारणा बनाउनुपर्ने माग गरे । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसीले अल्पसंख्यक हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्वीहरुमाथि भएको आक्रमणको विषय सरकार मौन बस्न नहुने बताउनु भयो । मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद केसीले अल्पसंख्यक हिन्दु तथा बौद्ध धर्मावलम्वीहरुमाथि भएको क्रुर आक्रमणको निन्दा गर्दै सरकार मौन रहेकोमा दु:ख व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले बङ्गलादेशमा भएको ‘कु’ को मुल कारण व्यापक भ्रष्टाचार र शासकको निरंकुशता, अहंकार, दम्भ र प्रतिशोध भएको पनि दाबी गर्नुभयो । सांसद केसीले भ्रष्टाचार सिमित समुदायमा स्रोत र साधनमाथिको एकाधीपत्य अन्यायपूर्ण वितरण प्रणालीले देशमा कसरी अनिश्चितता निम्त्याउँछ भन्ने बंगलादेशको घटनाले शिक्षा दिएको पनि बताउनु भयो ।

बैठकमा नेकपा एमाले सांसद किरणकुमार साहले पनि बंगलादेशमा हिन्दुहरूमाथि भएको हिंसाका विषयमा मौन बस्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले छिमेकी बंगलादेशमा हिन्दुहरूमाथि अतिवादीहरूबाट भइरहेको आक्रमण असह्य हुने बताउँदै यसबारे सरकारले बोल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारले बंलादेश सरकारालाई हिन्दुहरूमाथि भएको हिंसाका विषयमा कुटनीतिक माध्यमबाट ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।