काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको दायरालाई बढाएर कम्तिमा ५ लाख पुर्याउने घोषणा गर्नुभएको छ ।
आईतवार मन्त्रालयको प्राथमिकता र कार्य योजना सार्वजनिक गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने गरी त्यसको नीतिगत र कानूनी व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन पनि गर्नेगरी कार्ययोजना तय गरिएको मन्त्री पौडेलले बताउनु भयो ।
त्यसैगरी सरकारले बीमा सेवालाई गुणस्तरीय र यसको प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि लागिपर्ने प्रतिवद्धता उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री पौडेलले सरकारले भिन्नभिन्न कार्यक्रममार्फत निःशुल्क वा सहुलियत रुपमा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेकामा सबै सेवा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई विमाको छाता भित्र राख्न आवश्यक प्रवन्ध गरिने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिलेसम्म २८ प्रतिशत नेपाली नागरिकमात्रै विमामा आवद्ध भएको स्थिति छ । त्यसमा पनि नविकरण घटदो क्रममा छ । अहिलेको बीमा प्रणालीमा आम नागरिकको विश्वास घटिरहेको स्थिति छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार स्वास्थ्य विमामा आवश्यक सुधार र प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै यसलाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने गरी हामीले निम्न कार्यक्रमहरु प्रश्ताव गरेका छौं ।
बीमाको हालको दायरालाई बढाएर यो मेरो प्रश्ताव हो कम्तीमा ५ लाख बराबरको बनाउनु पर्छ भन्ने प्रश्ताव रहेको छ । सेवालाई गुणस्तरीय र यसको प्रक्रिया सहज बनाउन, आवद्धतालाई दु्रतगतिमा अघि बढाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन बमोजिम औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा समेट्न, आम्दानीको आधारमा प्रिमियम र सहभुक्तानीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन स्वास्थ्य बीमाको नीतिगत र कानूनी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ ।
नेपाल सरकारले भिन्न भिन्न कार्यक्रममार्फत निःशुल्क वा सहुलियत रुपमा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेकामा सबै सेवा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई विमाको छाता भित्र राख्न आवश्यक प्रवन्ध गरिनेछ । ’
स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि एकीकृत स्वास्थ्य ऐन तर्जुमा गर्ने पनि बताउनु भयो । मन्त्री पौडेलले संघ अन्तर्गतको अस्पतालहरुको काम कारबाहीमा एकरुपता ल्याउन र व्यवस्थित गर्नका लागि सो कानूनी प्रवन्ध गर्न लागिएको बताउनु भयो ।
कार्ययोजनामा औषधि ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक तर्जुमा गरिने, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धि छाता ऐन तर्जुमा गरिने कुरा समावेश गरिएको छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रतिष्ठानहरुलाई एउटै नीतिले सञ्चालन गर्नका लागि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धि छाता ऐन तर्जुमा गर्न लागिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘औषधि ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक तर्जुमा गरिनेछ । मन्त्रालयले अहिले कानून सुधार आयोगमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरिसकेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापनको सन्दर्भमा एकीकृत स्वास्थ्य ऐन तर्जुमा गरिनेछ ।
संघ अन्तर्गतको अस्पतालहरुको काम कारबाहीमा एकरुपता ल्याउन र व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गरिनेछ । यो खासगरी संघ मातहतका अस्पताल विकास समितिहरुलाई गठन गर्ने गरी हामीले छाता ऐनको प्रवन्ध गर्न खोजेका छौँ ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धि छाता ऐन तर्जुमा गरिनेछ । यो खासगरी मितव्ययितामा आधारित छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रतिष्ठानहरुलाई एउटै नीतिले सञ्चालन गर्नका लागि यसो गर्न खोजिएको हो ।’
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सामग्री खरिदलाई पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पुनरावलोकन गरिने बताउनु भयो । त्यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धि मापदण्ड नै तय गरेर अघि बढ्ने उहाँको योजना छ ।
कार्ययोजनामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भए तत्काल गैरजमानती गिरफ्तार गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने कुरा पनि समावेश गरिएको छ ।
मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको खरिद प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक पहलकदमी लिई स्वास्थ्यजन्य सामग्री खरिद सम्बन्धि मापदण्ड बनाइनेछ ।
यो कुरा विवादमा, चर्चामा आएको विषय हो । त्यसैले यसलाई कसरी पारदर्शी बनाउन सकिन्छ ? त्यसमा आधारित भएर यसको खरिद सम्बन्धि मापण्ड बनाउने मात्रै होइन, यसमा खरिद नियमावली समेत बनाएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएमा तत्काल गैरजमानती गिरफ्तार गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।’
मन्त्री पौडेलले मानसिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउने, प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई स्रोत सम्पन्न बनाई स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच पु¥याउने प्रतिवद्धता पनि गर्नुभयो ।
