काठमाडौँ । श्रम विज्ञ डा.गणेश गुरूङको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समितिले नौ महिनामापछि श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
आईतवार समितिले मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमकाबीच श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
नौ महिनाअघि सरकारले सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीको अवसर लगायतका विषयमा अध्ययन गरी श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा बनाउन विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । श्रम मन्त्रीलाई मस्यौदा हस्तान्तरण गर्दै संयोजक गुरुङले नेपालको २०७८ को जनगणनाबाट आएको जनसंख्याको तथ्याङ्क खेलाएर नीतिको मस्यौदा बनाएको बताउनु भयो । उहाँले नयाँ पञ्चवर्षीय योजनाअनुरुप रहेर नीतिको मस्यौदा बनाएको बताउनु भयो । संयोजक गुरुङले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र परिवर्तन भइरहेकाले नीति बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भयेो उहाँले श्रम आप्रवासन नीति बनाउँदा सातै प्रदेशमा गएर सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर मस्यौदा तयार पारिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आईएलओ, आईओएमले विज्ञसँग मिटिङ राखेर सुझाव समेत दिएको बताउनु भयो ।
उहाँले श्रम आप्रवासन नीति मस्यौदा गरिबीको रेखामुनी रहेका ४२ प्रतिशत जनसख्यालाई २० प्रतिशत ल्याउन ठूलो मद्दत गर्ने बताउनु भयो । उहाँले नीतिमा सबैलाई समेट्न नसकिने भन्दै समितिले ६ नीति १४ रणनीति र ११३ वटा कार्यनीति ल्याउन आग्रह गरेको बताउनु भयो । उहाँले ६ नीति मध्येमा श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापनमा सुशासन कायम गर्ने रहेको बताउनु भयो । उहाँले श्रम गन्तव्यका कुटनीतिक नियोगले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री बनाउने बताउनु भयो । उहाँले भारतमा काम गर्न जाने र नेपालक फर्कने नेपाली श्रमिकलाई श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्ने मस्यौतामा समावेश गरिएको बताउनु भयो । उहाँले श्रम आप्रवासनमा रहेका नागरिकलाई निर्वाचन प्रणालीमा समावेश गराउने प्रावधानसमेत मस्यौदामा समावेश गरिएको बताउनु भयो ।
समितिमा डा.केशव बस्याल, प्रतिमा शर्मा, जुना माथेमा, मञ्जु गुरूङ सदस्य रहनुभएको थियो ।
