काठमाडौं । कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेको टाउकोमा टेकेर लामो समयदेखि सत्तामा राइदाइँ गर्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले प्रतिपक्षीमा पुगेको छ । कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गरेपछि विपक्षीको कित्तामा पुगेको माओवादीभित्रको छटपटाहट पनि बढेको छ ।
माओवादी केन्द्रले अग्रगामी परिवर्तनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै देशव्यापी अभियान चलाउने तयारीसमेत सुरु गरिसकेको छ । यो मुद्दा माओवादी केन्द्रले आठ वर्षअघि संविधान निर्माणका क्रममा सम्झौता गर्दा स्थगित गरेको थियो । तर अहिले कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन गर्ने भनेपछि उसले यो मागलाई अघि बढाएको हो ।
कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनमा जाने गरी सातबुँदे सहमति गरेपछि माओवादीले ‘संविधानमा अग्रगामी परिवर्तन’ का लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिन थालेको हो ।
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि लगातार जसो माओवादी केन्द्र सरकारमा छन् । शान्ति प्रक्रियापछिका १३ सरकारमध्ये नौवटामा माओवादी सहभागी थियो । चार पटक सरकारको नेतृत्व नै गरिसकेको छ । तर अहिले आफ्नो पुरानो माग ब्यूँत्याएको छ ।
माओवादीले २०७२ असारमा संविधान मस्यौदा समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने भन्दै शासकीय स्वरूपमा फरक मत राखेको थियो । उसले संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्ने बेला शासकीय स्वरूपमा आलंकारिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा सम्झौता गरेको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा माओवादीले भावी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिका रूपमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अघि सार्दै उनको तस्बिरसहित भित्ते लेखनसमेत गरेको थियो ।
संविधान जारी भएको १२ वर्षपछि संविधान संशोधनको मुद्दामा दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेले सहमति गरेसँगै यो मुद्दा फेरि बहसमा आएको छ । कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ मा भएको सातबुँदे सहमतिमा ‘संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेको सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख छ । कांग्रेस र एमालेको सातबुँदे सहमतिपछि नै माओवादी सत्ताबाट बाहिरिएको छ ।
माओवादीले संविधानमा प्रगतिशील र अग्रगमन संशोधनका लागि आफू तयार रहेको पनि जनाएको छ । तर कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनका नाममा प्राप्त उपलब्धि कमजोर बनाउने प्रपञ्च गरे त्यो स्वीकार्य नहुने चेतावनी उसले दिइसकेको छ । कांग्रेस–एमाले भने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीका कारण दलले एकल बहुमत ल्याउन नसक्ने भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्न चाहिरहेको बुझाई माओवादीको छ ।
माओवादी केन्द्रले आफ्नो पुरानै माग अघि सारेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनत जस्ता पार्टीले पनि संविधान संशोधन गर्दा आफ्ना चासो समेट्न दबाब दिन थालेका छन् । संविधान संशोधनको कुरा जति अघि बढ्छ त्यति नै यो विषयमा बहस छेडिने र राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्ने निश्चित देखिन्छ ।
