१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
भोटेकोसी बाढी अपडेट: ४६९ जनाको शव फेला, ९७७ जना अझै बेपत्ता मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै रवीन्द्रको अग्निपरीक्षा आज, युएफसी फाइनलका लागि मर्डोकसँग भिडन्त मोटरसाइकल दुर्घटनामा जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको मृत्यु भोटेकोशी बाढीमा मधेस प्रदेशका ५८ जना सम्पर्कविहीन, विवरण सङ्कलन गर्दै प्रहरी भोटेकोशी बाढीः सुनसरीका १५ जना सम्पर्कविहीन पहिचान र परीक्षणका लागि १०२ शव पोखरा ल्याइयो परिणाम विहिन सामाजिक सञ्जाल रङ्ग्याउने काम नगरौं,के गर्न सकिन्छ मैदानमा नै जनताले अनुभूति गर्नेगरी गरौं अप्पर त्रिशूली हाइड्रोपावरको टनेलमा फसेका ३५० सहित ८८३ जनाको नेपाली सेनाद्वारा उद्धार राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पार्टीमा विद्यमान विवाद छलफल र संवादबाट समाधान गर्न सकिन्छः बाँस्कोटा



अ+ अ-

मोरङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अहिले पार्टीमा विद्यमान विवाद छलफल र संवादबाट समाधान गर्न सकिने बताउनुभएको छ । प्रेस सङ्गठन मोरङद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले  निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पूरा हुुनुपर्नेमा पार्टीका कार्यकर्ता र आमजनताको चाहना रहेको बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट केन्द्रीय कमिटीको निर्णयले हटाउन नसक्ने बताउँदै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य बाँस्कोटाले महाधिवेशन र आमनिर्वाचनवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतको निर्णयबाट हटाउन खोज्नु पार्टीलाई अस्तव्यस्त बनाउने प्रयास हुने जिकिर गर्नुभयो ।
    
उहाँले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई महाधिवेशन र संसदीय प्रक्रियाबाट मात्र हटाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जनाउँदै पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले राजनीति र पार्टीको स्थिरताका लागि महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई बहुमत केन्द्रीय कमिटीले हटाउन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।  “बहुमत सदस्यले आफ्नो दृष्टिकोण भने राख्न सक्नेछन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
    
अर्को प्रसङ्गमा उहाँले राजनीतिका नाममा  हिंसा र  व्यक्ति हत्या स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्दै कम्युनिष्टका नाममा भएको व्यक्ति हत्याको भत्र्सना गर्नुभयो । पार्टीको जिम्मेवार पदमा बसेका नेताका सम्बन्धमा उठेका नैतिकताका विषयमा हुने छानबिनका लागि पद त्याग गर्नु उचित हुने विचार पनि उहाँले  राख्नुभयो ।  संवैधानिक निकायका खाली पदमा हुने नियुक्ति सिफारिशका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले अन्यथा त्यस्ता निकाय कमजोर हुने र सरकारले बाध्य भई अध्यादेश ल्याउन सक्ने धारणा राख्नुभयो ।