काठमाडौं । सरकारले यो वर्षदेखि कक्षा ११ का लागि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको घोषणा गरेको करिब दुई महिना पुग्यो । अधिकांश विद्यालयले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाउन शुरु गरिसकेका छन् । नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ शुरु गरिरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले हलो अड्काइदिँदा समस्या बढेको छ । सर्वोच्च अदालतले यही कातिक २० गते नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाउने वा पुरानैलाई निरन्तरता दिने विषयमा सरकारसहितलाई छलफलमा बोलाउन अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । पछि सो विषयमा किनारा लाग्न नसकेपछि यही पुस ६ गते फैसला गर्ने तयारी भएको छ ।
‘हामी त अचम्मित भएका छौं, पढाइ शुरु भइसकेको छ, नयाँअनुसार पढाउने कि पुरानो भन्ने विषयमा निर्णय हुन नसक्दा समस्या बढेको छ।’ –प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले भन्नुभयो । उहाँले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तय गरेको पाठ्यपुस्तक लागू नगराउनु भनेको लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पुग्नु हो भन्नुभयो । प्याब्सनका अधिकांश विद्यालयले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पाठ्यपुस्तक खरिद गरेर पढाइ शुरु गरिसकेका छन् ।
तर अदालतले निर्णय गर्न नसक्दा समस्या बढेको छ । हिसानका केही अधिकारीले तयारी पूरा नभएकोे भन्दै पुरानैमा पाठ्यक्रम पढाउनुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै आएका छन् । ‘अहिले विद्यालयले कुन पाठ्यक्रमअनुसार पढाउने भन्ने विषय अन्योल भएको छ’, प्याब्सनका उपाध्यक्ष टीआर ढकालले अदालतले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो– ‘शिक्षकले कुन पाठ्यक्रमअनुसार पढाउने भन्ने विषयमा सोधेको सोध्यै गर्छन्, हामीले के निर्णय गर्ने, समस्या बढेको छ ।’
कोरोना महामारीका कारण विशेष सावधानी अपनाएर कक्षा चलाउन शुरु गर्ने योजना बनाएका बेला कुन पाठ्यक्रमअनुसार पढाउने भन्ने अन्योल भएको ढकालले बताउनुभयो ।अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकारले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न नहुने बताउँदै तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यो समस्याबाट लाखौं विद्यार्थीको भविष्य संकटमा पर्न थालेको छ । पढाइ शुरु भएको दुई महिना पुग्न लागिसक्यो पुरानो वा नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ ।’ उहाँले ६ गतेबाट ढिलो गर्न नहुने तर्क राख्नुभयो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सर्वोच्चको आदेशविपरीत बोल्न नमिल्ने जनाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले अदालतमा पुगेको विषयमा मन्त्रालयले कुनै निर्णय गर्न नसकिने बताउनुभयो । त्यसअघि सरकारले चालू शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिसकेको थियो । सोही आधारमा पठनपाठन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले सबै विद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
रिटमाथि अन्तरिम अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले तत्काल नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न भनेको थियो । नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न नहुने भन्दै भागवता अर्यालले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा विभिन्न विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ बमोजिम नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
