काठमाडौँ । कतार रोजगारीमा सिन्डिकेट भए वा नभएको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री समक्ष बुझाइसकेको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल नेतृत्वको पाँच सदस्यीय समितिले उक्त विषयमा अध्ययन गरेको अध्ययन प्रतिवेदन श्रममन्त्री रामेश्वरराय यादवसमक्ष यही आइतबार बुझाएको जनाइएको छ । प्रतिवेदन मन्त्री यादवले अध्ययन गरिरहनुभएको छ र अध्ययन गरेपछि उक्त प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक दाहालले कतार ‘सिन्डिकेट’बारे सत्यतथ्य अध्ययनरअनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेस गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रतिवेदनमा कतार ‘सिन्डिकेट’को विषय मात्र नभएर कतारको रोजगारीका लागि अहिलेसम्म भएका दुई देशबीच भएका सम्झौता, नीतिगत व्यवस्था र ती व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्ने केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीको पछिल्लो घटना क्रमसमेत समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
महानिर्देशक दाहालले भन्नुभयो, “समितिले दुई सातासम्म कतारको विषयमा अध्ययन गर्ने क्रममा कानुनी अस्पष्टता भएको देखिँदैन । दुई देश नै स्पष्ट भएको देखिन्छ तर पनि नीतिगत कुरालाई केही कम्पनीले उल्लङ्घन गर्न खोजेको देखिएको छ । ” कतार रोजगारीमा पठाउन १६ म्यानपावर व्यवसायीले सिन्डिकेट गरेको भन्ने हल्ला साँचो वा झुटो हो भन्ने सवालमा समितिले दुई हप्ताको अवधिभित्र विभिन्न म्यानपावर व्यवसायीसँग सोधपुछ गरेको तर बाहिर हल्ला भएजस्तो सिन्डिकेट भएको भन्ने प्रमाणित गर्ने नभेटिएको महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
गत कात्तिक २७ गते महानिर्देशक दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, श्रम मन्त्रालयका दुई जना उपसचिव र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्षसहित पाँच सदस्य थिए । व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई १६ म्यानपावर कम्पनीले मात्र कतारमा नेपाली श्रमिक पठाउन लागेको विषयमा छानबिन गर्न सात दिने निर्देशन दिएसँगै महानिर्देशक दाहालको नेतृत्वले छानबिन अघि बढाएको हो । सुरुमा सात दिनका लागि भनेर समय दिए पनि तिहार र छठ पर्वका कारण समय अपुग भएपछि समितिले पुनः अनुसन्धानका लागि समय अवधि बढाउन माग गरेको थियो । समितिले सरोकारवालासँग दुई सातासम्मको छलफल र अनुसन्धानपछि एउटा निष्कर्षमा पुगेर प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ ।
यस अवधिमा नेपालस्थित कतारी दूतावासका अधिकारीसँग सोधपुछ भएको र कतारस्थित कतार भिसा सेन्टर तथा त्यहाँको श्रम मन्त्रालयसँग समेत परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कुराकानी पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको जनाइएको छ । समितिले पूर्वस्वीकृति नै नलिई कतारका प्रहरी र सुरक्षा गार्डका लागि अन्तर्वार्ता लिएका तीन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी ९म्यानपावर० कम्पनीको छ महिनासम्म सबै कामकारबाही रोक्का गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक र समितिका संयोजक दाहालको निर्देशनमा पूर्वश्रम स्वीकृति नै नलिई कतार प्रहरीमा श्रमिक पठाउन भन्दै अन्तर्वार्ता लिइरहेका एसओएस म्यानपावर, डीडी ह्युमन रिसोर्स सर्भिस, होप इन्टरनेसनल म्यानपावरको वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार सबै कारोबार रोक्का गरिएको हो । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ६१ अनुसार पूर्वश्रम स्वीकृति नलिइकन अन्तर्वार्ता गरेका ती म्यानपावरको कामकारबाही छ महिनासम्म रोक्न पाइने व्यवस्थाबमोजिम रोकेको जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिक
