काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा वैेदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तो व्यवस्थाले युवा पलायन हुने भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले यसलाई हचुवाको निर्णयको संज्ञा दिनुभएको छ ।
श्रेष्ठले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रतिक्रिया दिँदै सरकार र सरकार मातहतका निकायका केही अपवादबाहेकका अधिकांश निर्णय हचुवा, अदूरदर्शी र उल्टो बाटो नहिँडेको भए देशको आजको जस्तो दुर्गति हुने थिएन भन्ने टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ ।
उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ–
सरकार र सरकार मातहतका निकायका केही अपवाद बाहेकका अधिकांश निर्णयहरु हचुवा, अदूरदर्शी र उल्टो बाटो नहिडेको भए देशको आजको जस्तो दुर्गति हुने थिएन । देशको नवनिर्माणको अभियानमा साथमा लिनुपर्ने युवालाई वैदेशिक रोजगारका लागि बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने भन्ने हालै सार्वजनिक निर्णय सुन्दा कर्णप्रिय र लोकप्रिय लागेपनि यो निर्णय युवा शुन्य अवस्थामा देशलाई पुरÞ्याउने, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनालाई निरुत्साहित तुल्याउने, संगठित र जुझारू सत्ता विरोधी जनमतलाई शिथिल पार्ने, उत्पादनतर्फ ध्यान नदिइ रेमिट्यान्सको भरमा देश चलाउने र कालान्तरमा देशलाई वृद्धाश्रम बनाउने युवा विरोधी नीति हो ।
०६२/६३ पछि परिवर्तनको संवाहक भनिने दलहरुले नै वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड बनाएर युवालाई वैदेशिक रोजगारमा प्रोत्साहित गर्ने नीति लिए । फलस्वरुप पचासौं लाख युवाहरु आज वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन् । दुबइ, कतार, मलेसिया, साउदी अरब र खाडीका देशहरु बनाउन सक्ने युवालाई आफ्नो देश बनाउने अवसरबाट वन्चित गरिएको छ । युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायतका विकसित देशहरुमा आफ्नो सुन्दर भविष्यको खोजी गर्दै गएका युवाहरु अधिकांश फेरि नेपाल फर्कने र नेपालमै केही गर्ने आशा त्यागेर ति देशहरुमा स्थायी रुपमा कसरी सबल र सेटल हुन सकिन्छ भनेर संघर्षरत छन् । देशको वर्तमानको यो दुरावस्था भविष्यका लागि धेरै हिसाबले कहालिलाग्दो होइन ? एकछिन गम्भीर भएर सोचौं त !
सबै टल्कने वस्तु हिरा हककुदैन तर नेपाली जनताले यी टल्किएका नक्कली हिरालाई सक्कली हिरा ठान्ने भूल र पटकपटक भूल गर्दैगर्दा आज देशलाई युवा शुन्य अवस्थामा लैजाने फेरि अर्को गलत नीति लिइएको छ जुन दूर्भाग्यपूर्ण छ । झट्ट सुन्दा युवालाई बिना धितो ऋण दिने कुराको विरोध गरेजस्तो सुनिएला तर जुन निर्णय देशको हितमा छैन, युवाको हितमा छैन त्यस्तो निर्णयको विरोध हुनैपर्छ, विरोध गरिनैपर्छ ! एक्लै किन नभइयोस् !
