काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रुपमा प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्वन गरिने बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार न्युनिकरण र सदाचार पद्धतीको प्रयोग गर्दै राज्यका समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिइने बताउनु भयो । उहाँले सरकारका सबै अंगहरुमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउने बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद कानूनको समसामयिक संशोधन र परिपालनालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाइने पनि बताउनु भयो । उहाँले वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्वन गर्ने बताउनु भयो । उहाँले अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्वन गर्ने, अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । भ्रष्टाचारमा शुन्य शहनशिलताको नीति अनुरुप भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रुपमा प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्वन गरिनेछ । भ्रष्टाचार न्युनिकरण र सदाचार पद्धतिको प्रयोग गर्दै राज्यका समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिइनेछ ।’
‘सरकारका सबै अंगहरुमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउने तथा सार्वजनिक खरिद कानूनको समसामयिक संशोधन र परिपालनालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाइनेछ । राजश्व चुहावट नियन्त्रण गरी गैरकानूनी आर्थिक कारोबार हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशिल बनाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गर्नुका साथै चोरी, निकासी एवं पैठारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त गस्ती परिचालन र छड्के जाँच तथा सुराकी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने छ । राजश्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाई आर्थिक सुशासन कायम गर्न केन्द्रिय बिजक अनुगमन प्रणाली, भिसिटिएस सूचना प्रणाली, भुमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख सुचना प्रणालीबीच अन्र्तआवद्धता, कायम गरी एकीकृत करदाता, सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले राजश्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाई आर्थिक सुशासन कायम गर्न केन्द्रिय बिजक अनुगमन प्रणाली, भिसिटिएस सूचना प्रणाली, भुमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख सूचना प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गरी एकीकृत करदाता, सूचना प्रणालीको विकास गरिने जानकारी दिनुभयो ।
