९ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
भीमसेन थापाप्रति प्रधानसेनापति सिग्देलद्वारा सम्मान अर्पण, राष्ट्रियताको भावना कमजोर हुँदै गएकोमा चिन्ता राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि संकट छः संयोजक दाहाल कम्युनिष्ट आन्दोलनले धक्का खाएको छ, नयाँ ऊर्जाका साथ अघि बढ्नुपर्छः पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल ब्राउन सुगरसहित दुई जना पक्राउ सांसद गणेश पौडेलमाथि मसी प्रहारको रास्वपाद्वारा भर्त्सना, जनप्रतिनिधिको सुरक्षा गर्न सरकारसँग माग बुद्ध एयरले थप्यो नयाँ सिरिजका एटीआर विमान एटीआर-७२-६०० पोखरामा ध्वनि प्रदुषण गर्ने मोटरसाइकलमाथि प्रहरीको कडाइ, ‘अपरेसन ३६५’ अन्तर्गत ७७३ सवारी साधन कारबाहीमा इरानी सम्पतीबाट सामुन्द्रिक क्षतिको भरपाइ गरिन्छः डोनाल्ड ट्रम्प भारतमा मनसुनी वर्षाको प्रकोपः बाढी र डुबानका कारण जनजीवन प्रभावित, आसाममा ४१ जनाको मृत्यु पाकिस्तानको उत्तर–पश्चिममा आत्मघाती बम विष्फोटः सुरक्षाकर्मीसहित १४ जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदैन: अर्थमन्त्री पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विभिन्न सरकारी निकायबाट निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी हुनुपर्ने रकम यकिन भइरहेको र चाँडै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिनुभएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीसँग आज अर्थमन्त्रालयमा भएको भेटघाटमा उहाँले दायित्व सिर्जना भइसकेको रकम भुक्तानी नरोकिने स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

महासङ्घका पदाधिकारीसंगको छलफल अघि अर्थमन्त्री पौडेलले विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गर्नुभएको थियो । “काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी नरोक्न विभिन्न मन्त्रालयलाई भनिसकेको छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “समस्या आइसकेपछि यत्तिकै राख्ने होइन, समाधान गर्दै जाने हो । दुवै पक्ष छलफल गरेर निकास खोज्नतर्फ लागौँ ।”

सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी नरोक्न विषयगत मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिइसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर कायम गर्दै तोकिएको समय र लागतभित्र काम सम्पन्न गर्न पनि अर्थमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

“तपाईहरुका जायज समस्या सुन्न र समाधान गर्न सरकार तयार छ । तपाईहरु पनि तोकिएको समय र लागतभित्र काम सक्नुस । कामको गुणस्तर कायम गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुहोला”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । निर्माण व्यवसायीले प्रदेश र स्थानीय तहसमेतबाट गरेर करिब रु ६० अर्ब बराबर भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको दावी गर्दै आएका छन् ।




भर्खरै