२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदैन: अर्थमन्त्री पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विभिन्न सरकारी निकायबाट निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी हुनुपर्ने रकम यकिन भइरहेको र चाँडै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिनुभएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीसँग आज अर्थमन्त्रालयमा भएको भेटघाटमा उहाँले दायित्व सिर्जना भइसकेको रकम भुक्तानी नरोकिने स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

महासङ्घका पदाधिकारीसंगको छलफल अघि अर्थमन्त्री पौडेलले विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गर्नुभएको थियो । “काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी नरोक्न विभिन्न मन्त्रालयलाई भनिसकेको छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “समस्या आइसकेपछि यत्तिकै राख्ने होइन, समाधान गर्दै जाने हो । दुवै पक्ष छलफल गरेर निकास खोज्नतर्फ लागौँ ।”

सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी नरोक्न विषयगत मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिइसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर कायम गर्दै तोकिएको समय र लागतभित्र काम सम्पन्न गर्न पनि अर्थमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

“तपाईहरुका जायज समस्या सुन्न र समाधान गर्न सरकार तयार छ । तपाईहरु पनि तोकिएको समय र लागतभित्र काम सक्नुस । कामको गुणस्तर कायम गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुहोला”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । निर्माण व्यवसायीले प्रदेश र स्थानीय तहसमेतबाट गरेर करिब रु ६० अर्ब बराबर भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको दावी गर्दै आएका छन् ।