काठमाडौं । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले व्यक्तिगत पूर्वाग्रह साँधेर हचुवाका भरमा कुनै पनि करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सेवावाट नहटाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नयाँ सरकार गठन भएर आर्थिक वर्ष सुरु भएकै पहिलो दिन केन्द्रले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको केन्द्रले मन्त्रालयलाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यालयलाई पनि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखी हचुवाको भरमा कुनै पनि करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सेवावाट नहटाउन पत्राचार गर्न निर्देशन दिएको हो ।
केन्द्रले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखी हचुवाको भरमा कुनै पनि करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सेवावाट हटाउने कार्य नगर्न र नगराउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यालयलाई लेखी पठाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७ (३) बमोजिम तहाँ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने २०८० माघ २९ को निर्णय (सम्माननीय प्रधानमन्त्रीस्तर) भएकोले सोहि बमोजिम कार्यान्वयनको लागि अनुरोध छ ।’
यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई सँधैभरी आफू हट्ने हो कि भनी मनमा डर त्रास भई राख्ने हुनाले समग्रमा उसबाट सम्पादन हुने कामकाज एवं जिम्मेवारीको प्रभावकारितामा प्रभाव पर्न जाने केन्द्रले जनाएको छ ।
स्वीकृत बजेट र दरवन्दी भित्रका सेवा करारमा रहेका कर्मचारीलाई सेवा करारको पदमा “स्थायी कर्मचारीद्वारा पदपूर्ति भएमा वा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको कार्य सम्पादन स्तर मूल्याँकन तथा नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ प्रतिकुल हुने गरी उसबाट कामकाज भएमा वा अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा मात्रै हटाउन सकिने जनाइएको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा ५ मा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत रिक्त रहेका र यो दफा प्रारम्भ भएपछि रिक्त हुने पदमा सोही दफाको उपदफा ४ वमोजिम तोकिएको सहायक कार्य गर्ने श्रेणी विहीन पद स्वत: खारेज हुने व्यवस्था छ ।
सम्बन्धित कार्यालयले यस्ता पद खारेज भएको जानकारी निजामती कितावखानामा पठाउनु पर्ने र त्यस्ता पदमा सम्पादन गरिने कार्य न्यूनतम पारिश्रमिक तोकी व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सेवा करारबाट कार्य सम्पादन गराउनु पर्नेछ व्यवस्था छ ।
