काठमाडौं । सुकुम्बासीलाई रकम दिएरै भएपनि काठमाडौंको नदी किनार खाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले काठमाडौंभित्र नदी किनारमा सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुम्बासीलाई राहतस्वरुप नगदै दिएर भएपनि अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको हो ।
इजलासले वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी इचङ्गुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको छ । इचङ्गुनारायणको आवासमा नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहरुमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरुको हकमा स्थानान्तरणको सहजिकरणका लागि तत्काल राहतको रुपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन भनिएको छ ।
