काठमाडौं । संघीय संसद् विघटन गरिएको विरुद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालतमा १३ थान रिट निवेदन दायर भएका छन् । ती रिट निवेदनमा संसद् विघटन गरिएको कार्य असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ । असंवैधानिकरुपमा विघटन गरिएको संसद्लाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने माग ती रिट निवेदनमा गरिएको छ । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लानुभएको थियो । राष्ट्रपतिले सो प्रस्तावलाई तत्काल स्वीकार गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जानकारी सार्वजनिक गराउनुभएको थियो ।
सर्वोच्चमा दायर भएका रिट निवेदनहरुमा वर्तमान सरकारले बहुमत गुमाएको खण्डमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९२० बमोजिम सरकार बनाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने कार्य गरेको उल्लेख गरिएको छ । वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम गठन भएको सरकार हो । उपधारा (१) बमोजिम गठन भएको सरकारले संसद् विघटन गर्न नसक्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने प्रावधान छ । उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिमको सरकार गठन हुन नसकेमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले हठात् संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव लगेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उपधारा (१) बमोजिमको सरकारले बहुमत गुमाएमा उपधारा (२ं) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी एक्कासि संसद् विघटन गर्नु भनेको संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । रिट निवेदन दायर गर्नेहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरु शालिकराम सापकोटा, अमिता गौतम पौडेल, ज्ञानेन्द्र आरन, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, लोकेन्द्र ओली, मणिराम उपाध्यायलगायतका छन् ।
दायर भएका रिट निवेदनमा उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने सो नगरिएकाले पनि संविधानको प्रावधानलाई छल्न खोजिएको उल्लेख गरिएको छ । उपधारा (३) मा उपधारा (२) बमोजिमको सरकार गठन हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले यस प्रावधानलाई पनि छलेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
उपधारा (६) बमोजिम पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा बल्ल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने रिट निवेदनमा जनाइएको छ । दायर भएका रिट निवेदनका प्रारम्भिक सुनुवाइ बुधबार हुने भएको छ । रिट निवेदनहरुमा अन्तरिम आदेशबाट संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्ने पनि माग गरिएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
