• १० श्रावण २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jul 25 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   पेरिस ओलम्पिक: खेल बराबरमा सकिएको दुई घण्टापछि मोरक्कोसँग अर्जेन्टिना पराजित ★   स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा सौर्य एयर दुर्घटनाप्रति दु:ख व्यक्त ★   सिमलताल दुर्घटना: कार्यदलले ११ दिनमा पनि सकेन काम, थप सात दिन माग ★   काँकडभिट्टाबाट आठ करोडको जडीबुटी निर्यात ★   एकैदिन २४ सयले घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार? ★   इजराइली सेनाद्वारा गाजामा बन्धक बनाइएका पाँच जनाको शव फेला ★   धरापमा जडिबुटीको मनोहरा निलो पुल र बुद्धनगरको धोविखोला पुल… ★   प्रभु स्टक मार्केट लिमिटेडको औपचारिक उद्घाटन ★   अभिनेता नाजिर हुसेन बने एमडब्लूसीको ब्राण्ड एम्बेसडर ★   भ्रष्टाचारको आरोपपछि अमेरिकी सिनेटर बब मेनेन्डेजले राजीनामा दिने

राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित भएकोमा चार दलको असन्तुष्टि



file photo

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भएकोमा चार दलले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बिहीबार दिउँसो सवा १ बजेका लागि निर्धारण गरिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक विशेष कारणवश भन्दै सुचना टाँस गरी आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो।

बैठक स्थगित भएपछि नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने, नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक कृष्ण बहादुर रोकाय, जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता मृगेन्द्र कुमार सिंह र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता शेखर कुमार सिंहले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनीहरुले  सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूको असहमति हुँदाहुँदै बैठक स्थगित गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

‘मा. अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान राखी आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ मा मुलुकलाई गम्भीर असर पार्ने गरी अरबौंको राजश्व छली हुने प्रावधान राखेको र राष्ट्रिय सभाबाट उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाई पहिलेकै व्यवस्था कायम रहने गरी संशोधन सुझाव राखेकोमा मन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको पोल खुल्ने भएपछि मन्त्री बैठकमा नै नआउने र आर्थिक वर्ष २०८१ को बजेटसँग सम्बन्धित आश्रित विधेयकहरू फेल गर्ने र नेपालको संविधानको धारा १११ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्न नदिने र १५ दिनपछि प्रतिनिधिसभाबाट स्वत: पारित गराई आफ्नो अभीष्ट पुरा गर्ने उद्धेश्य रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ । यसबाट राष्ट्रिय सभाले विधेयकहरूमा आफ्नो सुझाव र संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानुनी अधिकार समेत हनन भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।