प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत नपाए संविधानको कुन धाराअन्तर्गत सरकार बनाउने भन्नेमा संविधानविद्हरुको मत बाझिएको छ ।

गत असार १७ गते प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)का बीचमा सत्ता सहकार्य गर्ने सहमती भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार हल्लिन पुग्यो । एमालेले गत शुक्रवार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । त्यसपछि क्रमश: जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार १८ गते(भोलि) प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । काँग्रेस–एमालेको बीचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमती भइसकेको छ । तर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेसँगै संवैधानिक रुपमा उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने बहश बाहिर आएको छ । वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा(२) बमोजिम बनेको भन्दै यो सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (३) अन्तर्गत सरकार बन्ने एकथरी संविधानविद्हरुको तर्क छ ।

धारा ७६(३) मा जाँदा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा एकल सरकार बन्ने भन्दै प्रधानमन्त्री नेपाली काँग्रेसले पाउने उहाँहरुको तर्क छ । यता, धारा ७६(२) अन्तर्गत नै प्रधानन्त्रीमा ओलीलाई बनाउन सकिने पनि तर्क रहँदै आएको छ । ७६(२) अन्तर्गत कुनै प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई बहुमत सदस्यहरुको विश्वासको मत आउने अवस्था रहुन्जेलसम्म सोही धारामा सरकार बनाउन कुनै बाधा नपर्ने अर्कोथरी तर्क रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा पूर्वराष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा पनि संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गतकै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने बताउनु भयो । धारा ७६(२) एउटा सांसदले प्रयोग गरिसकेपछि अर्को सांसदले प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर व्याख्या गर्नु प्रतिगामी हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले संविधानको दूरगामी टिकाउ हुनेगरी संविधानको व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै धारा ७६(२) को सरकार बन्ने सम्भावना रहुन्जेल सोही धारामा घुमिरहन सकिने बताउनु भयो । त्यसैगरी ७६(३) अथवा ७६(५) को सम्भावना रहुन्जेल पनि त्यसैमा घुमिरहेर सरकार बनाउन सकिने उहाँको धारणा छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘मैले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरिसकेको छु, संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत नै बन्छ भनेर । यो राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्ने कुरा हो । उदाहरणको निम्ति सरकार खाली हुनासाथ दुईवटा ठूला दलले संयुक्त निवेदन दिएर राष्ट्रपतिकहाँ हामीलाई उपधारा(२) अन्तर्गत सरकार बनाई पाउँ भन्न गए भने राष्ट्रपतिले सुचना जारी गर्नु पर्दैन । होइन म सूचना जारी गर्छु र उपधारा(३) को सरकार बनाउँछु भनेर उहाँले उपधारा(३) बमोजिमको सरकार बनाउन चाहानुभयो भने सुचना जारी गर्नु पर्दैन उपधारा(३) को सरकार तोकिदिन सक्नुहुन्छ । उपधारा(२) एउटा सांसदले प्रयोग गरिसकेपछि फेरी त्यो उपधारा(२) अर्को सांसदले प्रयोग गर्न पाइन्न भनेर व्याख्या गर्नु प्रतिगामी हुन्छ । हाम्रो मुल उद्देश्य के हो भने को प्रधानमन्त्री बन्छ भनेर व्याख्या गर्ने होइन । अनुहार हेरेर व्याख्या गर्ने होइन ।

यो संविधानको दूरगामी टिकाउ कसरी हुन्छ भनेर व्याख्या गर्ने हो । उदाहरणको निम्ति यदि उपधारा(२) एकचोटी प्रयोग गरेपछि अर्कोचोटी प्रयोग गर्न नपाउने हो भने उपधारा(३) मा जाने हो । उपधारा(३) मा पनि एकचोटी प्रयोग गरेपछि अर्कोचोटी अर्कोले प्रयोग गर्न नपाउने हो भने(५) मा जाने भयो । (५) मा पनि एउटाले प्रयोग गरिसकेपछि फेरी अर्कोले प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्यो भने संसद विघटन हुने भयो । संसद विघटन भयो भने आम चुनाव हुने भयो । यो ६/६ महिनामा हुने भयो । त्यसकारण यो छिटोछिटो गर्ने विषय होइन । (२) को सम्भावना हुन्जेल(२) मै घुमिरहने । (३) को सम्भावना हुन्जेल (३) मै घुमिरहने हो । (५) को सम्भावना हुन्जेल(५) मै घुमिरहने हो । जस्तो कोशी प्रदेशमा (५) प्रयोग गरेर सरकार बनेको । (५) प्रयोग असफल भयो भने त विघटन हुन्छ र चुनाव हुन्छ किन भनिएन ? फेरि (२) मा गयो । फर्कियो नि । जुन उपधारा प्रयोग गरेपनि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्छ । व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ । यसको प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६(३) को सरकार बन्नुको विकल्प नभएको बताउनु भयो । उहाँले काँग्रेस–एमालेका बीचमा भएको राजनीतिक सहमतीको आधारमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउँदा संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत सरकार बनाउने कुराको अन्त्य हुने बताउनु भयो । त्यसपछि संविधानको धारा ७६(३) को व्यवस्था नै आकर्षित हुने भन्दै उहाँले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले काँग्रेसले आफूले पाएको संवैधानिक सुविधालाई परित्याग गरेर नेकपा(एमाले)लाई प्रधामन्त्री दिन मञ्जुर हुनु गैरसंवैधानिक कदम भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘७६(३) बाहेक अरु विकल्प छैन । किनभने ७६(२) अन्तर्गतको यो सरकारले विश्वासको मतको प्रक्रियामा अगाडी नभएको भए अर्को कुनै किसिमबाट त्यसलाई व्याख्या गर्न मिल्थ्यो ७६(२) नै हो कि भनेर । तर सरकारले संसदमै गएर फेस गर्ने विश्वासको मत माग्ने भनेपछि राष्ट्रपतिले दायाँबायाँ (२) अन्तर्गत नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)को बीचमा भएको सम्झौता र गठबन्धन बमोजिम(२) अन्तर्गत सरकार गठन गर्न मिल्दै मिल्दैन । किनभने(३) कै व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरो (३) ले प्रष्ट रुपमा बोलेकै छ । ७६(२) को सरकारले विश्वासको मत पाएन भने (३) अन्तर्गत ठूलो पार्टी नेपाली काँग्रेस हो । नेपाली काँग्रेस जानुपर्ने हुन्छ । नेपाली कांग्रेसले आफुले पाएको संवैधानिक सुविधालाई परित्याग गरेर नेकपा(एमाले)लाई प्रधामन्त्री दिन मञ्जुर गर्नुभएको छ त्यो संवैधानिक होइन । प्रधानमन्त्रीले यदि राजीनामा दिएको स्थितिमा संसदमा फेस नगरेको स्थितिमा (२) भित्र पनि सरकार बन्न सक्छ । अहिले (२) अन्तर्गतको सरकारको अन्त्य हो । उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएन भने(३) अन्तर्गत ठूलो पार्टीलाई बोलाउनैपर्‍यो राष्ट्रपतिले ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले दुई पार्टीको बीचमा भएको एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिने सम्झौता विधिसम्मत नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले ओली संविधान बाहिरको बाटोमा हिँड्न प्रयासरत भएको पनि बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपाल