७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

धनुषामा आठ सय ३७ हेक्टर वनको जमिन अतिक्रमण



फाईल फोटो
अ+ अ-

जनकपुरधाम । जिल्लामा वन क्षेत्रको आठ सय ३७ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ । पछिल्लो समय बस्ती तथा सडक विस्तारका कारण वन क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण हुँदै गएको हो ।

जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयद्वारा आयोजित ‘वन अतिक्रमणको समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वन अतिक्रमण प्रतिवर्ष बढ्दै गएको तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो । तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा रहेका वन क्षेत्रका आठ सय ३७ हेक्टर जमिन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।

जिल्लामा २७ हजार पाँच सय ७८ हेक्टर जमिन वन क्षेत्र रहेको भन्दै आठ सय ३७ हेक्टर अतिक्रमण भएको कार्यालयका वन अधिकृत अनिलकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो । जमिन अतिक्रमण गरी बस्ती, सडक विस्तारका साथै कतिपयले खेती गर्न थालेका उहाँको भनाइ छ ।
वन क्षेत्रलाई अतिक्रमणबाट जोगाउन वन कार्यालयले सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी ठोस योजना बनाइरहेको बताउँदै शाहले यसमा प्रशासनिक निकाय तथा राजनीतिक दलहरुले पनि समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

गत आर्थिक वर्षमा ३५ हेक्टर अतिक्रमित जमिन फिर्ता गराइएको शाहले जानकारी दिनुभयो । “यो कार्य कठिन छ तर मुक्त गराउने प्रयास जारी छ”, उहाँले भन्नुभयो “कतिपय अवस्थामा वन कार्यालयका कर्मचारीको लापरबाही र मिलेमतोमा अतिक्रमण भइरहेको देखिन्छ । यसको समाधानका लागि नीतिगत तहदेखि योजनाबद्ध रुपमा काम गर्दै जानुपर्छ ।”

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले सरकारी वन क्षेत्रको अवैध कटान तथा अतिक्रमणले प्राकृतिक विपद्हरु बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाले वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन वन कार्यालयले पहल गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय नागरिक, राजनीतिक दलका साथै सङ्घसंस्थाको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कम वन क्षेत्र  धनुषामा रहेको छ । रासस