५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

धनुषामा आठ सय ३७ हेक्टर वनको जमिन अतिक्रमण



फाईल फोटो
अ+ अ-

जनकपुरधाम । जिल्लामा वन क्षेत्रको आठ सय ३७ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ । पछिल्लो समय बस्ती तथा सडक विस्तारका कारण वन क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण हुँदै गएको हो ।

जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयद्वारा आयोजित ‘वन अतिक्रमणको समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वन अतिक्रमण प्रतिवर्ष बढ्दै गएको तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो । तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा रहेका वन क्षेत्रका आठ सय ३७ हेक्टर जमिन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।

जिल्लामा २७ हजार पाँच सय ७८ हेक्टर जमिन वन क्षेत्र रहेको भन्दै आठ सय ३७ हेक्टर अतिक्रमण भएको कार्यालयका वन अधिकृत अनिलकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो । जमिन अतिक्रमण गरी बस्ती, सडक विस्तारका साथै कतिपयले खेती गर्न थालेका उहाँको भनाइ छ ।
वन क्षेत्रलाई अतिक्रमणबाट जोगाउन वन कार्यालयले सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी ठोस योजना बनाइरहेको बताउँदै शाहले यसमा प्रशासनिक निकाय तथा राजनीतिक दलहरुले पनि समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

गत आर्थिक वर्षमा ३५ हेक्टर अतिक्रमित जमिन फिर्ता गराइएको शाहले जानकारी दिनुभयो । “यो कार्य कठिन छ तर मुक्त गराउने प्रयास जारी छ”, उहाँले भन्नुभयो “कतिपय अवस्थामा वन कार्यालयका कर्मचारीको लापरबाही र मिलेमतोमा अतिक्रमण भइरहेको देखिन्छ । यसको समाधानका लागि नीतिगत तहदेखि योजनाबद्ध रुपमा काम गर्दै जानुपर्छ ।”

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले सरकारी वन क्षेत्रको अवैध कटान तथा अतिक्रमणले प्राकृतिक विपद्हरु बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाले वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन वन कार्यालयले पहल गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय नागरिक, राजनीतिक दलका साथै सङ्घसंस्थाको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कम वन क्षेत्र  धनुषामा रहेको छ । रासस