२१ आश्विन २०८१, सोमबार
,
Latest
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आज चार करोड ७९ लाख सहयोग प्राप्त सुक्खा पहिरोले जयपृथ्वी राजमार्ग अवरूद्ध मेलम्चीको पानी भोलिदेखि नै काठमाडौंमा पथान्तरण गर्ने सहमति विपद्का कारण चाडपर्वको रौनकले छोएन गाउँघरलाई प्रेस काउन्सिलद्वारा ४३ युट्युब च्यानललाई कारवाही गर्न पत्राचार निम्न वर्गका जनताले पनि जलविद्युतमा १० प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने वातावरण बनाउँछौंः मन्त्री खड्का नेपाल एयरलाइन्सले काठमाडौँ–भैरहवा उद्धार उडान गर्ने झगडापछि एक युवकको मृत्यु राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता: रोजगारी र सुशासनमा दलहरू मिलेर काम गर्न राष्ट्रपतिको सुझाव बाढीपहिरोमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई सय ४६
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

धनुषामा आठ सय ३७ हेक्टर वनको जमिन अतिक्रमण



फाईल फोटो
अ+ अ-

जनकपुरधाम । जिल्लामा वन क्षेत्रको आठ सय ३७ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ । पछिल्लो समय बस्ती तथा सडक विस्तारका कारण वन क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण हुँदै गएको हो ।

जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयद्वारा आयोजित ‘वन अतिक्रमणको समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वन अतिक्रमण प्रतिवर्ष बढ्दै गएको तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो । तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा रहेका वन क्षेत्रका आठ सय ३७ हेक्टर जमिन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।

जिल्लामा २७ हजार पाँच सय ७८ हेक्टर जमिन वन क्षेत्र रहेको भन्दै आठ सय ३७ हेक्टर अतिक्रमण भएको कार्यालयका वन अधिकृत अनिलकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो । जमिन अतिक्रमण गरी बस्ती, सडक विस्तारका साथै कतिपयले खेती गर्न थालेका उहाँको भनाइ छ ।
वन क्षेत्रलाई अतिक्रमणबाट जोगाउन वन कार्यालयले सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी ठोस योजना बनाइरहेको बताउँदै शाहले यसमा प्रशासनिक निकाय तथा राजनीतिक दलहरुले पनि समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

गत आर्थिक वर्षमा ३५ हेक्टर अतिक्रमित जमिन फिर्ता गराइएको शाहले जानकारी दिनुभयो । “यो कार्य कठिन छ तर मुक्त गराउने प्रयास जारी छ”, उहाँले भन्नुभयो “कतिपय अवस्थामा वन कार्यालयका कर्मचारीको लापरबाही र मिलेमतोमा अतिक्रमण भइरहेको देखिन्छ । यसको समाधानका लागि नीतिगत तहदेखि योजनाबद्ध रुपमा काम गर्दै जानुपर्छ ।”

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले सरकारी वन क्षेत्रको अवैध कटान तथा अतिक्रमणले प्राकृतिक विपद्हरु बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाले वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन वन कार्यालयले पहल गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय नागरिक, राजनीतिक दलका साथै सङ्घसंस्थाको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कम वन क्षेत्र  धनुषामा रहेको छ । रासस